काठमाडौं, २ बैशाख । निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले आज बुधबार भेट गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न छाता संगठनहरूले सरकारले हालै गरेको हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि मात्र सुरु गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको उक्त विज्ञप्तीमा शिक्षा नियमावली र विद्यमान कानुनको प्रतिकूल हुने गरी आएका निर्णयहरूले विद्यालय शिक्षाको संरचनामै गम्भीर असर पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार वैशाख १ गतेबाटै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने र वर्षभरिमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ। सरकारले हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा र शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्दा तोकिएको २२० दिनको कार्यअवधि पूरा नहुने र यसबाट पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्ने तर्क सञ्चालकहरूको छ। यसले विद्यार्थीको ‘लर्निङ लस’ (सिकाई क्षति) हुने र त्यसलाई पूर्ति गर्न लामो समय लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यसैगरी, विज्ञप्तीमा विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म शैक्षिक गतिविधिबाट टाढा रहँदा उनीहरूको विकासमा नकारात्मक असर पर्ने र अभिभावकहरू काममा जाँदा बालबालिका घरमा एक्लै असुरक्षित हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र भर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलाइले समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी यस्ता निर्णयहरू लिइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गरेका छन्।
हिसान, प्याब्सन, एन-प्याब्सन र अपेन जस्ता संस्थाहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको ऐन प्याव्सन काठमाडौंका उपाध्यक्ष प्रेमकुमार भुजेलले एडुहेल्थ खबरलाई जानकारी दिए । उनीहरूले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी वैशाख १५ गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन माग गरेका छन्। शैक्षिक क्षति हुन नदिन र कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञप्तीमार्फत दिइएको छ।
प्रकाशित :- २०८३ बैशाख २, बुधबार
सम्बन्धित खवर
