काठमाडौं, १ बैशाख । सरकारले छ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस योजनाअन्तर्गत समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्संरचना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाहरूको स्तरोन्नति गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। साथै, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुन:स्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ। मस्यौदामा टेलिमेडिसिन सेवाको माध्यमबाट ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने र प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडिजीपी (MDGP) चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, मजदुर, किसान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने योजना अघि सारिएको छ।
मस्यौदाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’को अवधारणा लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई आगामी वि.सं. २०८८ सम्ममा कुल बजेटको ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत मस्यौदामा समेटिएको छ। यस्तै, जलन पीडितहरूको नि:शुल्क उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणका लागि सक्रिय जीवनशैली र स्वस्थ खानपानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। औषधि व्यवस्थापनतर्फ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ गर्दै औषधिको मूल्य निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाइने र निजी औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिएर औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित :- २०८३ बैशाख १, मंगलबार
सम्बन्धित खवर
