काठमाडौँ, २ बैशाख । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम शासकीय सुधारका १०० बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले विशेषगरी विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘Free Health Portal’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस पोर्टलमा हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्, जसले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाएको छ।
अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। यस अन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा सरसफाइ, कर्मचारीको उपस्थिति र बिरामीका गुनासो सुनुवाइ गर्न छुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको छ। साथै, जलनका बिरामीहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन देशभरका २३ वटा अस्पतालमा सेवा विस्तारको तयारी पूरा गरिएको छ भने दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा सहुलियतपूर्ण ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
मन्त्रालयले प्रविधि र सुशासनलाई जोड्दै गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘QR Code’ प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमार्फत प्राप्त ३,१२२ गुनासोमध्ये २,६७१ को विश्लेषण गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा डिजिटल मौज्दात प्रणाली, एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास, र निजी अस्पतालमा अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम नयाँ प्रोटोकलहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
• सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली र ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको कार्य आरम्भ गरिएको छ।
• बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको क्रममा रहेको छ।
• अनावश्यक निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।

