काठमाडौ, २५ चैत । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथी गम्भिर आरोप लागेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य राजिव खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ऐन मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरी घोटाला गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। आज संसद्मा बोल्दै सांसद खत्रीले औषधि ऐन २०३५ को प्रावधान उल्लंघन गर्दै औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श बिना नै आफूखुसी मूल्य बढाइएको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उहाँले ५२ वटा ब्राण्ड र विभिन्न विदेशी कम्पनीका औषधिमा ३४ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो।
विदेशी औषधिहरूको नविकरणका क्रममा समेत व्यापक अनियमितता भएको र नेपालमा बढाइएको मूल्य सम्बन्धित देशको प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढी रहेको सांसद खत्रीको जिकिर छ। वि.सं. २०७४ देखि हाल २०८२ सम्म आइपुग्दा औषधिको नाममा भएको यो लुटले गर्दा उपचारका क्रममा नेपाली जनताले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको थप आर्थिक भार खेप्नुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययनले पनि उपचार खर्चको ठूलो हिस्सा औषधिमै खर्च हुने देखाएको सन्दर्भमा यो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उहाँको तर्क छ। कुन महानिर्देशक माथि इंगीत गर्नुभएको हो ? भन्ने एडु हेल्थ खबरसंगको जिज्ञासामा खत्रीले भने, ‘ मैले आज उठाएको बहालवाला महानिर्देशक नारायण ढकालमाथी छानविन हुनुपर्छ भनेर हो । ’
यस गम्भीर विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुस्त कार्यशैलीप्रति पनि सांसद खत्रीले कडा आक्रोश पोख्नुभएको छ। चार वर्षअघि नै उजुरी परेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसलाई नियमसङ्गत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा अख्तियारले ‘अनुसन्धान भइरहेको’ मात्रै भन्नु शङ्कास्पद रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रथम दृष्टिमा नै बदनीयत देखिएको घोटालालाई निष्कर्षमा नपुर्याई अल्झाएर राखिएकोमा उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो।
अन्त्यमा, सांसद खत्रीले औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको यो ‘कालो धन्दा’ तत्काल रोक्न सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। ऐन विपरित कार्य गर्ने पदाधिकारी र आरोपीहरूमाथि तत्काल प्रभावकारी छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र आर्थिक शोषण गर्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने उहाँको जोड थियो।
सांसद् राजिव खत्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको विचार
औषधि अनाधिकृत मुल्य बृद्धिको खासै चर्चा छैन । औषधि जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक वस्तुको लुटमा छुट दिइएको छ । यो बनीबनाउ आरोप मैले राखिराखेको छैन । महालेखापरिक्षकबाट उद्घाटित भएको कुरा हो, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले ५२ ब्राण्डको औषधिको मूल्य बढाएको देखिन्छ । २०७८ सालमा सात ओटा विभिन्न विदेशी कम्पनिका औषधिमा कम्तीमा २६.८८ प्रतिशतदेखि ३३.९९ प्रतिशतसम्म आफुखुसी मूल्यबृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्दा विदेशी एक सय ९० ओटा ब्राण्डको औषधि नविकरण गरेकोमा ८८ ओटा ब्राण्डका औषधिहरु करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मुल्य बढाएका औषधिको मूल्य सम्बन्धित देशको मूल्य भन्दा अधिक देखिएको छ । औषधिको मूल्य थपघट गर्न औषधि परामर्श परिषद्को व्यवस्था औषधि ऐन २०३५ मा छ । तर, महानिर्देशकले नियमानुसार नगरेको पाइएको छ । महानिर्देशकको अधिकार क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको कुरालाई ऐन मिच्दै औषधिको मूल्य बढाउँदा नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्दा वर्षेनी अरवौको भार खेप्नुपरेको छ । विक्रम सम्बत् २०७४ यता २०८२ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा औषधिको नाममा कति लुट मच्चाइयो होला ? यसरी औषधिमा अरवौमा घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार वर्ष अघि उजुरी परेको थियो । जबकी ऐन विपरित औषधिको मूल्य वृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसँगत मान्न नसकिने महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ । यस्तो गम्भिर विषयमा अख्तियार भने अनुसन्धान गरेको ग¥यै, गरेको ग¥यै, गरेको ग¥यै, गरेको ग¥यै छ । प्रथम दृष्टिमा नै बदनीयत देखिने यस्तो घोटालालाई अझै अनुसन्धान छ भन्नुले अख्तियारको कामले पनि शंका उव्जाउँछ । उपचार खर्चमा सबैभन्दा खर्च औषधि उपचारमा हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाउँछ । यो कालो धन्दा रोक्न र आरोपी उपर तत्काल छानविन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २५, बुधबार
सम्बन्धित खवर
