काठमाडौँ, ८ पुस । निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तहका भर्ना हुने विद्यार्थी मध्ये आवासीय चिकित्सकको रुपमा काम गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारी सेवा सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा राय सुझाव गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको छ ।
मन्त्री पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
सरकारी प्रतिष्ठानले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह तलब भत्ता दिँदै आइरहेका छन्। आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई २० देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि निजी मेडिकल कलेजले पनि पिजीमा सरकारी सरह आठौं तहमा मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय पछि निजी मेडिकल कलेजहरुले विरोध जनाउँदै पिजीका लागि सिट माग गर्ने फारम समेत भरेका थिएनन्।
निजीले फारम नभरेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको बैठकमा समेत उक्त विषय उठेको थियो। बैठकमा निजी कलेज आफ्नै अडानमा र आयोग तथा नेपाल चिकित्सक संघ आफ्नै अडानमा रहेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिजीको भत्ताको विषय समाधान गर्न स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीलाई जिम्मा लगाएका थिए।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रीले डा बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय दिन कार्यदल बनाएका थिए।
प्रकाशित :- २०८१ पौष ८, सोमबार
