काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का चार जना सदस्य पदमुक्त भएका छन् । परिषद् सदस्य मनोनयन गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बुधबार सदस्य मनोनयन गैरकानुनी भएको फैसला गरेको हो ।
२०७८ चैत १३ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बीरोध खतिवडाले सदस्यमा माइकल देबकोटा, तोप बहादुर थापा, राम बिनोद महतो, शालिकराम धिताललाई नियुक्त गरेका थिए । चुनाव नै नभई नियुक्ती भएको भन्दै चार जनाको सदस्य पद खारेज भएको हो । धितालको यसअघिनै राजिनामा स्विकृत भइसकेको छ ।
सदस्य पद गएपछि देवकोटाले भने, “हामीले पनि चुनाव माग गरेका हौं । वोर्डबाट चुनावी प्रयोजनका लागि अद्यावधि गरेर सूचना जारि भएको छ । परिषद्को निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबैले भोट हाल्न र उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ । तर परिषद् नियमावली दफा ३१ ले प्रमाणपत्र तह मुनीका व्यक्ति सदस्यमा उठ्न नपाउने भनेको छ । यसले गर्दा चुनाव हुन सकेको छैन । ”
यसअघि उच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिएको थिएन ।
यस अघि २०७६ सालमा चुनावी प्रयोजनका लागि सञ्जीवकुमार मीश्रलाई नियुक्ति गरेको थियो । परिषद्मा २३ वर्षदेखि चुनाव हुन सकेको छैन । परिषद् १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

