काठमाडौं, ७ बैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारी नीतिबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको तीन घण्टा लामो छलफलमा उहाँले शैक्षिक संस्था, अस्पताल र क्याम्पसजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा वा प्रभाव रहन नहुने बताउनुभयो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारको कार्यसूची अनुसार ६० दिनभित्र दलीय संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
उपकुलपतिहरूको गुनासो र सुरक्षाको प्रतिबद्धता
छलफलका क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले दलीय संगठनका कारण भोग्नुपरेका समस्या, धम्की र असुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। विशेषगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले संगठन हटाउन खोज्दा भौतिक आक्रमणको जोखिम रहेको गुनासो गर्नुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संरचना हटाउँदा कुनै पनि सुरक्षा चुनौती आएमा तुरुन्त सचिवालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा खबर गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
शैक्षिक सुधार र प्रशासनिक निर्देशन
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि दलीय संगठन खारेजीका लागि ऐन बाधक नरहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले संगठन खारेजीसँगै विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उपकुलपतिहरूले सरकारको नीति अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् भने स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका प्रमुखहरूले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी नपाउँदा परेको समस्या समाधान गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रकाशित :- २०८३ बैशाख ७, सोमबार
सम्बन्धित खवर
