चिकित्सकहरुले भोली स्वास्थ्य मन्त्रालय घेर्दै, आठौं तह सरह सेवा निर्वाह भत्ता माग

काठमडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मीक तथा सघन उपचार वाहेकका सेवा छोडि आन्दोलनमा उत्रिन सम्पूर्ण आवासिय चिकित्सकहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकहरुले माग सम्वोधन नगरेको भन्दै संघले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरीएको संघका अध्यक्ष डा. अनीलविक्रम कार्कीले जानकारी दिए । २४ घण्टा भित्र माग सम्बोधनको लागि अल्टीमेटम दिएका छन् ।

निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकहरुले माग सम्वोधन नभएसम्म नियमित चिकित्सकिय सेवा वन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “हामी, निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू, २८ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं । यो केवल केही मागहरू राखिएको विरोध मात्र होइन, यो हाम्रो करियर, जीवन र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संघर्ष हो । सबै त्यागेर हामीले बिरामीको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं। तर अहिले हामीलाई त्यागिएको छ । यो त्याग बिरामीहरूले होइन, हामी कार्यरत संस्थाहरूले गरेका छन्, तिनै संस्थाहरू जसले हामीलाई शिक्षार्थी’ भनेर मात्र हेरिरहे, तर हाम्रो श्रमको उचित मूल्य कहिल्यै चुकाएनन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको तलब तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसकेका छन्, तर दुःखद कुरा के छ भने, निजी कलेजहरूले सो निर्देशनलाई खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन् । यो केवल व्यावसायिक गैरजिम्मेवारी होइन, यो कानुनी अवज्ञा र श्रम शोषणको प्रत्यक्ष नमुना हो। हामी हाम्रा अधिकारका लागि उभिएका हाँ तलबको लागि बिन्ती गरिरहेका होइनौं । आठौं तहको तलब कुनै कृपा होइन, यो हाम्रो निरन्तर सेवा, त्याग र समर्पणको न्यूनतम सम्मान हो ।”

देशभरका दुई हजार चार सय आवासिय चिकित्सकहरु आन्दोलनरत छन् । आवासिय चिकित्सकहरुलाई निजि मेडिकल कलेजहरुले १७ हजार देखि १९ हजार आठ सय रुपैंयासम्म मासिक तलव दिदैं आएको छ ।

विसं २०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासिय चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वय गर्न नसक्ने अडानमा निजि मेडिकल कलेजका सञ्चालक छन् । उनीहरुले आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्यले स्रोतको विकल्प सुनिश्चित गरिदीए मात्रै आठौं तह सरह सेवा सुविधा दिन सकिने बताएका छन् ।

एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने, हामीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा बढी रुपैंया निर्वाह भत्ता दिन चाहन्छौँ तर हामीसंग दिनका लागि स्रोत छैन ।