काठमाडौं । ४० वर्ष उमेर र तहगत शैक्षिक योग्यता क्रम माग राष्ट्रिय संघर्ष समितिले शिक्षक सेवा आयोगको प्रवेश उमेर सीमा १८ देखि ४० वर्षसम्म कायम गर्न माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षक सेवा प्रवेशमा उमेर व्यवस्थामा स्पष्टता नहुँदा योग्य उम्मेदवार वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
समितिले शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तहगत शैक्षिक योग्यता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसअनुसार कक्षा १–५ मा अध्यापनका लागि +२, कक्षा ६–८ का लागि स्नातक, कक्षा ९–१० का लागि स्नातक र कक्षा ११–१२ का लागि स्नातकोत्तर तहलाई आधार मान्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन २०२६ बमोजिम अध्यापन कार्यमा संलग्न भएर अनुभव हासिल गरेका शिक्षकलाई पनि उमेरका कारण शिक्षक सेवा प्रवेशमा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार शिक्षण कार्यमा योगदान दिँदै आएका शिक्षकलाई अनुभवानुसार प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिनु न्यायसंगत हुन्छ ।
समितिले सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी तथा बुद्धिजीवीलाई शिक्षा सेवाको सुधार र न्यायका लागि ऐक्यबद्ध हुन अपिल गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष भक्तवहादुर बुढाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा शिक्षक अभावकै बेला शिक्षित र अनुभवी युवालाई उमेरको कारण अवसरबाट वञ्चित गर्नु शिक्षा क्षेत्रमा नोक्सान पु¥याउने कार्य हो। योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘केहि दिन अगाडी शिक्षा समितिको उपसमितिले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनमा हाम्रा तपसिल उल्लेखित मुद्दा छलफल त गरिए तर आखाँमा छारो हाल्ने काम गरेर गैरजिम्मेवारपूर्ण विद्येयक प्रतिनिधिसभामा सबैलाई पेलेर पुचाउने दुषप्रयास गरेको प्रति खेद प्रकट गर्दछौं। मिति २०८२–०५–०२ गते हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले हाम्रा माग समिति सभापति माननीय स्वयंलाई दिइएको र छलफल समेत भएको तर केहि गैरशैक्षिक क्षेत्रका तत्वले अस्विकार गरेकोले अब विधेयक कक्षाकोठामा पसेका प्रोफेसर, शिक्षक, बुद्धिजीवीबाट पुनलेखन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गर्दछौं । यस्तो गम्भिर विषय जुन विकसित देशमा शिक्षण पेसामा न्युनतम सेवा प्रवेश १८ वा २१ वर्ष र रिटायर्ड उमेर ६० देखि ६५ वर्ष भएको अध्ययन सम्म नगरेका समूहले हालको १८–४० वर्ष लाई घटाएर २१–३५ वर्ष पुरुषलाई बनाएर विश्वका शैक्षिक जगत हँसाएन मात्रै हामी नेपालीको शिर झुकाउने तथा कम अपरिपक्क अध्ययन गर्ने भनेर चिनाउने काम गरेको प्रति उक्त कार्यमा संलग्न सबैका उडन्ते विवेकको घोर भत्सर्ना गर्दछौं । युवालाई निराश बनाउदै युवा वैधानिक रुपमा लखेट्ने प्रवृतिको कडा रुपमा विरोध गर्न सम्पूर्ण शैक्षिक जगतलाई अपिल गर्दछौं । देशमा शिक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव हुदै गएको समयमा मनोमानी योग्यता राखेर वैज्ञानिक व्यवस्थापन र जनशक्ति उपलब्धता बेवास्ता गरेको तथा +२ लाई आधारभूत तहमा नसमेटि लाइसेन्स प्राप्त जनशक्ति पलाएन गराउने प्रयत्नका साथ विधेयक ल्याएर यहि व्यवस्थाले बनाएको संविधानको मौलिक हकहरुको उलंघन राज्य पक्षले नै गरेकोमा निन्दा गर्दछौं ।’
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र ७, शनिबार
सम्बन्धित खवर
