काठमाडौँ, १६ चैत । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिमितहरूलाई सेवा प्रवाहका क्रममा विभेद नगर्न र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा गरेका नागरिकहरूलाई सेवा लिनुअघि अग्रिम समय (अपोइन्टमेन्ट) लिन बाध्य पार्ने, अन्य बिरामीको तुलनामा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने र आवश्यक औषधि एवं सेवा सुविधाहरू उपलब्ध नगराएको गुनासो प्राप्त भएपछि बोर्डले यस्तो कदम चालेको हो।
बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिहरू स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को भावना विपरीत रहेको स्पष्ट पारिएको छ। बिमित नागरिकहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने संवैधानिक हक र कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको प्रति बोर्डले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्दै मर्यादित सेवा प्रदान गर्न बोर्डले सचेत गराएको छ।
अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सो निर्देशनमा भनिएको छ कि, यदि कुनै संस्थाले नियम उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा १ खण्ड ख बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसले गर्दा सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन दबाब पुग्ने देखिन्छ।
यो निर्देशनको बोधार्थ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ। पछिल्लो समय सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका केही अस्पतालहरूले बीमा सुविधा लिने बिरामीलाई उपेक्षा गर्ने गरेको व्यापक जनगुनासो आउने गरेको थियो। बोर्डको यो पछिल्लो सक्रियताले बिमितहरूले झन्झटरहित ढंगले स्वास्थ्य सेवा र औषधि प्राप्त गर्ने र बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र १६, सोमबार
सम्बन्धित खवर
