काठमाडौं । सत्तारुढ दलसहितका १७ विद्यार्थी संगठनले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा पाउने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै यस्तो प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्ने जो कोहीका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), मोहन बैद्य नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारी सहित विभिन्न दलका निकट विद्यार्थी संगठनहरूले यसअघि नै शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको विरोध गर्दै सोमबार संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । सोही अभियानअन्तर्गत उनीहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूसमक्ष माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “प्रस्तावित विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरि निश्चित समयावधिको लागी साविककै १८–४० वर्ष उमेरहद र पुर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गरेको छ । ”
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र १७, मंगलबार
सम्बन्धित खवर
