काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने मागप्रति सरकार उदासीन रहेकाले पुनः आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
डा. केसीले हालको स्वास्थ्य प्रणाली असमान र महँगो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै पाँच प्रमुख एजेन्डा अघि सारेका छन्। तीमध्ये मेडिकल कलेजमा भर्ना र शुल्क पारदर्शी बनाउने, निजी मेडिकल कलेजको नियन्त्रण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, उपचार खर्च नियन्त्रण गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्ने माग छन्।
उनले भने, “सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले फेरि सत्याग्रहको बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्छु।”
डा. केसीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुलेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन। यसले सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले तत्काल माग सम्बोधन नगरे सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा वञ्चित गरिरहेको ठहर हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यसअघि पनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटक–पटक अनसन बसेर सरकारलाई दबाब दिएका थिए। उनका अनुसार, यदि यो पटक पनि माग सम्बोधन भएन भने फेरि आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ।
चार दशकअघिको दरबन्दी संख्याले सरकारी स्वास्थ्य संस्था चलाइँदा सेवामा गम्भीर संकट देखिएको उनले बताएका छन्। उपचार खर्च यति महँगो भएको छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका तथ्यांक पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्। ग्रामीण भेगमा चिकित्सकको चर्को अभाव हुँदा पनि हजारौं डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी शहरमा बेरोजगार रहेको उनको भनाइ छ।
सरकार भने निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी सिट बढाउने निर्णयमा लागिपरेको आरोप उनले लगाए। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आधारभूत पूर्वाधार अभाव देखाउँदै १०० जना विद्यार्थी लिन हिचकिचाउँदा निजी कलेजलाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको र आवासीय चिकित्सकहरू चरम श्रमशोषणमा परेको आरोप पनि उनले लगाए। “नेताहरू जनताको स्वास्थ्य सुधारमा होइन, निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्नेमा व्यस्त छन्,” डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार आयोगका पदाधिकारीले गैरजिम्मेवार ढंगले काम गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर जोखिममा परेको छ। विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको र मागहरूप्रति बेवास्ता भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे। डा. केसीले एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले शुल्क बढाउने योजना खारेज गर्न, सिट बढाउने निर्णय फिर्ता लिन र आवासीय चिकित्सकलाई उचित सुविधा दिन माग गरेका छन्।
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र ७, शनिबार
सम्बन्धित खवर
