काठमाडौं । सरकार र चिकित्सकबिचको वार्ता भर्खरै सकिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक संघका पदाधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा सात दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने सहमती भएको छ ।
समितीको संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख रहनेछन् । यस्तै, सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्रि र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यहि वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागि यथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित :- २०८२ अषाढ २४, मंगलबार
सम्बन्धित खवर
