देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआईभी संक्रमित, दातृ सहयोग कटौतीपछि २०३० मा एचआईभी अन्त्यको लक्ष्य संकटमा

काठमाडौं। दातृ निकायहरूको सहयोगमा आएको निरन्तर कटौतीसँगै नेपाल सरकारले दिगाे विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन, जस्तै कन्डम र प्री–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस (PrEP) को अभाव भएपछि नयाँ संक्रमितको जोखिम झनै बढेर गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

स्वास्थ्य पैरवी समाज द्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा एचआईभी कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले एक्कासी बजेट कटौतीका कारण प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको छ, जसको असर आगामी केही वर्षमै देखिन थाल्ने बताए ।

“कन्डम छैन, प्रेभ पनि छैन भने संक्रमण बढ्न सक्छ” ‘हाम्रो समान पहुँच’ संस्थाकी प्रोजेक्ट फोकल पर्सन तथा एचआईभी संक्रमित ज्योति थापाले भनिन्, “संक्रमित व्यक्तिले प्रेभ खान नपाएपछि स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुन पुग्छ। कन्डम पनि छैन, प्रेभ पनि खान पाइएको छैन भने अवश्य संक्रमण बढ्छ।” उनले कन्डमजस्ता निःशुल्क सामग्रीले संक्रमण दर घटाउन भूमिका खेलेको तर बजेट कटौतीपछि यस्तो सेवा रोकिँदा पुनः जोखिम बढ्ने खतरा औंल्याइन्। “

नीति बनाउनेले यस्तो सूक्ष्म क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा नयाँ संक्रमित थपिने डर छ,” उनले भनिन्।

राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्माका अनुसार, हाल नेपालमा एक वर्षमा ६१४ जना नयाँ व्यक्ति एचआईभीबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने ५६९ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ।

“सस्तो तथा पृथक सेवा वितरण, जस्तै कन्डम र लुब्रिकेन्टको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्छ,” उनले भने, “देशभर रहेका ९२ वटा एआरटी (ART) केन्द्रहरूबाट परीक्षण, औषधि वितरण, भाइरल लोड जाँचजस्ता सेवा दिइँदै आएको छ। तर, दातृ सहायता घट्दै जाँदा स्थायीत्वमा चुनौती आउन थालेको छ।”

शर्माका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला छन्। बालबालिका (१४ वर्षमुनिका) मा संक्रमितको संख्या १,०५८ रहेको छ भने मातृ–शिशु सरेर संक्रमण भएकाको संख्या २२७ छ। दात्री निकायको सहयोग कटौतीले सेवामा गम्भीर असर पर्ने अभिव्यक्ति आइरहेका बेला उनले भने, “विदेशी सहयोगमै भर पर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। हामी आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ।”

कारागारमा रहेका व्यक्ति, सूइ प्रयोग गर्ने लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौन व्यवसायमा संलग्न, ट्रान्सजेन्डर, र पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुषहरू एचआईभीको उच्च जोखिममा छन्। जनस्वास्थ्य प्रशासक अश्मिता ओझाले भनिन्, “हामीले उनीहरूलाई सेवा पहुँचभित्र ल्याएका छौं, तर स्थायीत्वका लागि सरकारको दीर्घकालीन नीति अपरिहार्य भइसकेको छ।”

विशेषज्ञहरू भन्छन्—निःशुल्क साधन अभाव, परीक्षण सेवा विस्तारमा रोक, र दातृ निकायमा निर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालले सन् २०३० भित्र एचआईभी नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै चुनौती खेप्नुपर्नेछ।