आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक वर्ष बजेटको सिलीङ घट्दै

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारीता अनुगमनः ‘केन्द्रबाट गएकालाई चिन्दैनन्, प्रदेशकालाई वास्था गर्दैनन्’
काठमाडौंः आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन प्रभावकारीमाथी प्रश्न उठेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानिय सरकारको हो । स्थानिय सरकार अन्तर्गत् उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै स्थानीय तहले अस्पतालबाट प्रवाह हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको नियमित अनुमगन संघ सरकारबाट हुने व्यवस्था छ । अहिलेपनि स्थानीय तहहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह हुन नसकिरहेको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक डा.सुधा देवकोटाले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीता अनुगमनमा तिन तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । डा.देवकोटाले भन्नुभयो,‘अनुगमनका क्रममा केन्द्रबाट गएकालाई चिन्दैनन् । प्रदेशबाट गएकालाई वास्था गर्दैनन् ।’ डा.देवकोटाले उपचारात्मक सेवा महाशाखाको बजेट सिलीङ प्रत्येक वर्ष घट्दै जाँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखा अन्तर्गत् शाखा प्रमुख डा.फणिन्द्र प्रसाद बरालले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि २०८१-८२ मा प्रदेशलाई १७ करोड तथा स्थानीय तहका लागि १ अर्व ४० करोड रुपैंया छुट्टयाइएको बताउनुभयो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि २०८०-८१ मा प्रदेशलाई प्रदेशलाई १८ करोड, स्थानिय तहका लागि १ अर्व २८ करोड छुट्याइएको थियो । यसरी हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवातर्फ बजेटको सिलीङ घटेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन शाखाका पूर्व निर्देशक भोगेन्द्रप्रसाद डोटेलले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताउनुभयो ।

नेपालको संवीधानको भाग ३ अन्तर्गत् धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत् आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनिएको छ र कुनैपनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चीत गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत् खोपहरु, मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाहरु, नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोगहरु, मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु, ज्येष्ठ नागरिक सेवाहरु, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवाहरु, आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु लगायत पर्छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजबाट सेवा नपाएमा उजुरी गरेमा जरिमानाको समेत व्यवस्था छ ।