काठमाडौँः नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनले सरकारसंग गरिएको सहमतिलाई सम्बोधन नगरेकोले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।
“प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रवन्धहरुले विद्यालय तहको शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षण बनाउनुको सट्टा शिक्षण पेशाप्रति वितृष्णा र विकर्षण गराउने काम गरेको छ,”उहाँले भन्नुभयो, “हिजोका आन्दोलन र सरकारसंग भएका सहमति विर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई अझ आक्रोशित बनाएको छ ।”
प्रतिवेदनमा विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सेवासर्त सुविधाको व्यवस्थाप्रति मौन रहेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
“लामो समयदेखि अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा पनि सहमति पालना गरिएको छैन । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।”
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रवन्ध हटाएर विगतमा भएका सवै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न पुनः आग्रह गर्नुभयो ।
यहि जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापालाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो ।
उपसमितिले १६३ दफाबाट १७२ दफा बनाएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा १०१ दफा संशोधन गरिएको र ६२ वटा दफा संशोधन गरिएको छैन । यस्तै १३ दफा नयाँ, चार वटा दफा हटाइएको, १३ दफा सट्टामा राखिएको छ ।
प्रकाशित :- २०८२ जेष्ठ ८, बुधबार
सम्बन्धित खवर
