काठमाडौँ, ४ जेठ: प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आज समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताउनुभयो । “प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चाँडै चाँडै गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।” उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा अपुरा रहेका कुरालाई समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेसमेत बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ । यस्तै, १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन् । १३ दफा थपिएका, चार वटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन् ।
समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला रहनुभएको थियो ।
उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसी विधेयकलाई दफावार छलफल गरेको थियो ।
उपसमितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।
भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको अवस्थिति समेतका आधारमा तय गरिएको विद्यालय नक्सांकन प्रतिवेदका आधारमा स्थानीय तहले यी निर्णय गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै तह अनुसारका कक्षागत विद्यार्थी संख्या नभएमा पनि बन्द गर्ने वा गाभ्ने लगायत निर्णय गर्न सक्नेछ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा राखेको पूर्वसर्तमा दुई विद्यालय बीचको दुरी आधारभूत तहको हकमा दुई किलोमिटर वा तीस मिनेटको पैदल दुरी भन्दा कम र माध्यमिक विद्यालयको हकमा पाँच किलोमिटर वा एक घण्टाको पैदल दुरी भन्दा कम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै आवश्यक पूर्वाधार नभएमा वा विद्यालय गाभी ठूला विद्यालय र आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखेमा पनि स्थानीय तहले निर्णय लिन पाउनेछ। ठूला विद्यालयको व्याख्यामा पर्न कम्तीमा दुई हजार विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणले विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गरेर गाभ्न, कक्षा वा तह घटाउन, समायोजन वा एकीकरण गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।
स्थानीय तहले निर्णय गर्दा भौगोलिक विकटताको भने ख्याल गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी भए पनि नजिकै रहेका विद्यालयमध्ये कुनै एकमा आधारभूत तह र अर्कोमा माध्यमिक तह मात्र सञ्चालन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सकिनेछ।
प्रकाशित :- २०८२ जेष्ठ ५, आईतबार
सम्बन्धित खवर
