काठमाडौंः नेपाल डेन्टल साईन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन नेपालले नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद् ऐनले तोकेको कार्यक्षेत्र भित्र रहि परिषद्ले दिएको लाईसेन्सको आधारमा क्लिनिक संञ्चालन गर्ने ब्यबस्था गरिनुपर्ने ब्यबस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरलाई बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐनमा डेन्टल ब्यबसाय अर्थात क्लिनिक स्थापनाको लागी ब्यबस्था गरेतापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी सेवा दिन पाउने अधिकारलाई बञ्चित गरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद् ऐन २०५३ को २ (घ) र (ङ) ले ब्यबसाय को लागी डेन्टल ब्यबसाय अर्थात क्लिनिक स्थापनाको लागी ब्यबस्था गरेतापनि स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी सेवा दिन पाउने अधिकार लाई बञ्चित गरेको हुंदा ऐनअनुसार क्लिनिक खोल्ने ब्यबस्था मिलाउनको लागी माननीय मन्त्रीको ध्याआकर्षण गर्दछौ । सरकारी सेवामा कार्यरत डेन्टल साईन्स डेन्टल हाईजेनिस्टलाई कुनै तालिमको ब्यबस्था गरिएको छैन, जोखिम भत्ता को ब्यबस्था गरीएको छैन उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने प्रस्ट ब्यबस्था छैन सो कारण नेपालको समग्र मुख स्वास्थ्य सुरक्षित छैन जब मुख स्वास्थ्य सुरक्षित छैन जसको कारण शरिरमा दिर्र्घकालिन रोगहरुको बढेको कुरा बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।”
एशोसियसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले राज्यको लागानि मुख स्वास्थ्यमा हुन जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मुख स्वस्थ्य सम्बन्धी कार्यको लागि एस एसोसिएसनको सहभागितामा मुख स्वास्थ्य फोकल यूनिट स्थापना हुनुपर्ने र त्यसले समग्र प्रदेशको मुख स्वास्थ्यको निति कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने एशोसियसनको माग छ ।
दाँत र मुख सम्बन्धि जनचेतनामुकल सन्देश प्रबाह गरिनुपर्ने, मुख स्वास्थ्य दिबसको लागी बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्ने, नेपालमा पाइने मञ्जन र ब्रस कम्पनिलाई सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुख स्वास्थ्य मा निर्य कार्यको लागि अनिवार्य गरीनुपर्ने, सेबा प्रदान नभएका सरकारी अस्पतालहरुमा करारमा डेन्टल हाईजेनिस्टलाई लिई डेन्टल सेवा सुरु गरीनुपर्ने एशोसियसनले बताएको छ ।
यस्तै, प्राईभेट डेन्टल अस्पताल र डेन्टल क्लिनिकहरुले डेन्टल हाईगेनिस्टलाई सरकारी स्केल तहको तलबको ब्यबस्था गराएर र हाईजेनिस्टको अनिबार्यतापछी मात्र ईजाजत र नबिकरण गरिनुपर्ने, सरकारी डेन्टल हाईजेनिस्टहरुलाई जोखिम भत्ता, तालिम र उच्च शिक्षाको ब्यबस्था गरिनुपर्ने, बिद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मुख स्वास्थ्यको बारेमा जानकारि मुख स्वस्छता सम्बन्धि शिर्षक राखिनुपर्ने विषय ज्ञापनपत्रमा समेटीएको छ ।
गुलियो खानेकुराहरु र चकलेटजन्य प्रदार्थमा डेण्टल क्यारीजको चित्र राख्नुपर्ने र करमा बृद्धी गरिनुपर्ने माग एसोसियनको छ ।
प्रकाशित :- २०८२ बैशाख १८, बिहिबार
सम्बन्धित खवर
