काठमाडौंः स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले योगदानकर्ताको क्षमता अनुसारको योगदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा योगदानकर्ताको क्षमता अनुसारको योगदानको व्यवस्था, व्यक्तिले लिने सुविधा र आम्दानी अनुसार सहभुक्तानीको प्रबन्ध आदि जस्ता उपायहरूको अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलले तयार पारेको ७६ पृष्ठको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन २०८१ आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यदलले सक्नेले बढी तिर्ने नीति अन्तर्गत बढि आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सामान्य नागरिकले भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका सरकारी कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने र योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत भएर मात्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी राज्यले उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्ध गर्ने यसले गर्दा सबै नागरिक बीमामा आवद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर बृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले गर्ने लगानी बढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बिन्दुहरू जसलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रवेश बिन्दु वा प्रेषण बिन्दु मानिएको छ, त्यहाँ उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा गुणस्तरीय हुन सकेमा नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमातर्फ आकर्षित गर्न सकिने भएकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन स्वस्फूर्त रुपमा आउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा सोही प्रकृतिका अन्य संस्थाहरू समेतको अनुभवका आधारमा पुर्नपरिभाषित गर्ने उल्लेख छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रिमियम र यसले दिने एक लाखसम्मको उपचार सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असाध्यै तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका नागरिकलाई अहिलेको उपचार सुविधाले खासै सहयोग पुर्याउन नसकेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सहयोगको राशी पाँच लाखसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक प्रिमियम, योगदानकर्ताको क्षमता अनुसारको योगदानको व्यवस्था, व्यक्तिले लिने सुविधा र आम्दानी अनुसार सहभुक्तानीको प्रबन्ध आदि जस्ता उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएकोे छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए ।
प्रकाशित :- २०८१ चैत्र ३, आईतबार
सम्बन्धित खवर
