काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितीको आज सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुमा गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरूले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएनअनुरुप कम्तीमा पनि दश प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेन ।
बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले आवासको विषयलाई नियमावलीमा समेटेर लैजान प्रस्ताव गरे । मन्त्री पन्तले भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ती र आवासीयको कुरालाई नियमावलीमा समेटौ । अनिवार्य निशुल्क छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको कुरा नियमावलीमा प्रस्ताव राखौँ । निजि विद्यालयको घाँटीनै नअठ्याऔं । लागु गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध छ । नियमावलीमा व्यवस्थापन गरेर जाऔं पूर्ण छात्रवृत्ती र आवासीयको कुरा । ’
सांसद् विद्या भट्टराईले विपन्न विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत आवास सुविधा दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा त सरकार अडीनुपर्ला नी ? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा त १० प्रतिशत भनेको छ त ? ’
सांसद् चन्द्रकान्त भण्डारी आवासीय सुवीधा लिने विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म नेपालमै बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र २, सोमबार
सम्बन्धित खवर
