काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगमा ४० वर्ष उमेर हद हुनु पर्ने माग राख्दै सरोकारवालाहरुले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिती सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ४० वर्ष उमेरहद र तहगत शैक्षिक योग्यताक्रम माग राष्ट्रिय संघर्ष समितिले समितिका सदस्यहरुलाई ह्वाट्स एप र भाईबर मार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
समितिका संयोजक भक्तबहादुर बुढा र सहसंयोजक गोबिन्द भण्डारीले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदमा दत्र्ता भएको विद्यालय सम्बन्धि विद्यालय शिक्षा विद्येयक २०८० मा सेवा प्रवेश उमेर ४० वर्ष उमेर हद र प्रावि र निमावि अर्थात् आधारभूत तहमा +२ सहित शैक्षिक योग्यता प्रमुख रुपमा समावेश नगरी विद्येयक अगाडि बढिरहेको प्रति हाम्रो संघर्ष समिति मार्फत घोर आपत्ति र निन्दा प्रकट गर्दछौं । नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत हामीले उठाएका मुद्दा विगतमा नेपाल सरकार सगं सम्झौता भइसकेकोले सरकारलाई विगतका सहमतिलाई पन्छाउने र शीक्षक क्षेत्रमा अन्धाकार बादल ल्याउने तथा रमिते बन्न छुट नहुने आग्रह गर्दछौं । नेपाल शिक्षक महासंघलाई यी विषयमा विगतकै जसरि साथ सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष यसै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’
आफूहरुको मागलाई खेलाँची नसम्झीन आग्रह गरेका छन् ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हामीले उठाएका विषय राष्ट्रिय मुद्दा र युवाका माग भएकोले यस विषयलाई खेलाँची नसम्झन, युवालाई कम सोच्ने विदेशी इसारामा युवा लखेट्ने अभ्यास जालसाजी नगर्न र यी विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिएर संविधानको धारा १७, ३३, ३४ अनुसार सबै नेपाली नागरिकले पाउने हक र पहिले पाएका तपसिल कानुनी अधिकारका विषयले हालको संविधानलाई असर नगर्ने स्पस्ट हुन अनुरोध गर्दछौं । खुला तथा आरक्षणमा शिक्षक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने कसैलाई छुट नहुने अवगत गराउदै त्यस्तो किर्ते नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’
समिति संयोजक बुढाले आफूहरुले उठाएका मद्दा शिक्षा समीतिमा पुन छलफल गरि तरुन्तै मागलाई सम्बोधन गर्न र थप दबाबका कार्यक्रम गर्न बाध्य नपार्न आग्रह गरे ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यो देशका युवालाई मानसिक दबाब दिने र देशलाई आफ्नै विर्ता जस्तो नठान्न आग्रह गर्दछौं । सहकार्य, सहमति, संवाद तथा छलफलबाट हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै थप दबाव कार्यक्रम गर्नु परेमा जसबाट पर्न जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार राज्य हुने पर्ने अपिल गर्दछौं ।’
शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र लिइसकेका र हाल विज्ञापन गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा उर्तिण हुने सबैलाई शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम नै शिक्षक सेवा आयोग प्रवेशमा रोकतोक गर्न नहुने समितिको माग छ ।


