स्वास्थ्य क्षेत्रको बृह्त्तर विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान महत्वपुर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्छ ।
अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्न समयानुकूल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत–साधन आवश्यक छ । तर, अहिले स्वास्थ्य अनुसन्धान तिव्र गतिमा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारि प्रमुख डा.प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षपः
राज्यको निति निर्माणमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भुमिका खेलेको छ ?
२०७६ माघको २७ गते म सदस्य सचिवमा नियुक्त भएर आएको हुँ । म आएको एक महिना १५ दिनपछि कोभिड महामारी आयो । अलि अलि काउन्सिल बुझ्दै थिए । यद्यपी म त्यस भन्दा अगाडी वोर्ड मेम्बर भएर पनि आइसकेको थिए ।
कोभिड पछि पुर्ण रुपमा कोभिडमा लाग्यौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मीडिया हाउसनै अर्थात् नियमित पत्रकार सम्मेलननै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भएको हो । रिसर्चको लागि कोभिड सम्बन्धी गाइड लाइन बनाउनेदेखि कोभिडसंग सम्बन्धित भ्याक्सीन ट्रायलका लागि लवीङमा समेत हामी लाग्यौ । नेपालमा भ्याक्सीन ट्रायल स्विकृत भएर काम भइरहेको अवस्था पनि छ । कोभिडको बेलामा राज्यको लागि पोलीसी लेभलमा सपोर्ट गर्ने थुप्रै कामहरु हामिले गरेका छौँ । त्यो बेलामा कोभिड सम्बन्धी क्लिनीकहरु थिएन ।
कोभिडको बेलामा साईकोलोजिकल अवस्था के थियो ? क्वारेन्टिनमा बस्दाको अवस्था के थियो ? आइसोलेसनको अवस्था के थियो ? त्यसको बारेमा पनि हामीले केहि अध्ययनहरु ग¥यौ । हामीले दिएको सुझावका आधारमा आरडीटि कीट डायग्नोसिसमा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
सर्भिलेन्सको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । अनुसन्धानको पार्टलाई राज्यले पोलीसि लेभलमा एडप्सन गर्ने वातावरण बनाउनमा हामिले कोसिस गरेको हो । हामीले कोभिडको बेलामा रेम्डेसिभिर स्टडी पनि ग¥यौ । त्यतीबेला रेम्डेसिभीर ब्ल्याकमा चलेको थियो । अस्पताल र क्लिनिकल बेस्ड रिसर्चपनि गर्न सुरु ग¥यौँ । अनुसन्धान परिषद्ले लिड गरेरनै क्लिनीकल ट्रायल, क्लिनीकल रिसर्च र एडभान्स स्टडी गर्नका लागि हामीले सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई स्थानीय सरकारसम्म लैजान खोज्नुभएको हो ?
स्वास्थ्य नितिले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाइ अन्तर्राष्ट्रिय मानपदण्ड अनुसार गुणस्तरीय बनाउने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान अपरीहार्य छ । अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । र, त्यसको तथ्यलाई राज्यले लिनुपर्छ । रीसर्चबाट आएको तथ्यलाई राज्यले पोलीसीमा लिने कुरा स्पष्टनै छ । अनुसन्धान परिषद्को इन्फास्ट्रक्चरलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पु¥याउने कुरापनि नितिमा उल्लेख छ । र, प्रदेशमापनि जानुपर्छ भनेको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने कुरापनि बोलेको छ । अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । र, नितिमा संस्थागत समन्वय अनुसार जानुपर्ने कुरा भनेको छ । जति हामिसँग तथ्य, तथ्याङ्कहरु छ । इभीडेन्सहरु छ । जति हामिसँग नतिजाहरु छ । त्यसलाई पनि सिन्थेसीस गरेर नयाँ बनाएर पोलीसि लेभलको लागि अपटेक गर्नुपर्छ भनेको छ ।
र, हामीसँग भएका खनिजबस्तुहरु, मेडिसीन प्लान्टहरु, जतिसम्म डेटा बेसकका कुराहरु छन् । त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा बिकास गर्ने हेल्थ पोलीसीले भनेको छ । हामीले परिषद्लाई प्रादेशीक तहमा पनि लैजानुपर्छ भनेर भनेका छौँँ ।
हामीले २०७६ मा रणनितिपनि त्यहि अनुसार बनायौँ । त्यसपछि सात वटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने गरी काम ग¥यौ । पाँच वटा प्रदेशमा त शाखा खोलिसक्यौँ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्यतः हामी कहाँ कर्मचारीको समस्या छ ।
ओएनएमबाट स्टाफहरु प्रदेशमानै पठाउने गरी त्यहीनै फुल टाईम बस्ने गरी स्थायी दरबन्दी नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई पुर्ण रुपमा व्यवस्थीत गर्न सकेका छैनौ ।
हाम्रो भनाई के हो भने नितिगत रुपमानै छलफल गरेर प्रदेशको रोल के हुने ? काउन्सिलको रोल यसमा के हुने ? कसरी यसलाई समायोजन गर्ने ? भन्ने एउटा निति र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्थायी दरबन्दी सृजना गरेर पुर्ण रुपमा व्यवस्थीत गरेर जानुपर्छ । जसले गर्दा केन्द्रदेखि गाउँपालीकासम्म समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यो अनुसार हामी बढेका छौँ । नितिगत र पर्याप्त जनशक्तीको अभावले हामीलाई समस्या परिरहेको यथार्थनै हो ।
‘हामी नितिमा सहयोग पुर्याउने अनुसन्धान गर्न चाहन्छौ, अब एकेडेमिक रीसर्चहरु संस्था जन्मेरनै गर्नुपर्छ’
‘डाक्टरहरुसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रोटोकल प्लानहरु केहिपनि छैन’
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय लाईन मिनीष्ट्रि हो, हाम्रो गाइडीङ प्रीन्सीपल हेल्थ पोलीसि हो’
‘विनियमावली र ऐन संसोधन नहुँदासम्म काम गर्न सजिलो छैन’
त्यसो भए संघमा रहेको अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश सरकारको भुमिका के हुन्छ ?
हामी त सिधै गाउँपालीकासम्म पुग्ने अवस्थापनि छैन । हामीले सञ्चालन गरेका परियोजना अथवा त्यो लेभलमा चलिरहेका रिसर्च प्रोजेक्टहरु अथवा हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर फिल्डवर्क गर्ने कुरा । प्रदेशका लागि निति निर्माण तहमा परिषद्ले चाहँदाखेरी काम गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकियो । राष्ट्रिय नितिमा काम गर्नलाई त इक्वेल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उधाहरण दिन चाहन्छु, लुम्वीनी प्रदेशले रातो कितावमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्यायो । र, त्यसले त्यहाँभित्र रहेका रिसर्चका संस्थाहरु, रिसर्च के भएको छ भनेर हामीले अध्ययन गरेर बुझायौँ ।
जनशक्ती अभावले अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्तकिरकरणमा समस्या भएको हो ?
जनशक्ती त निकै अभाव छ । म आउँदाखेरी ज्यालादारी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले हामीसँग २३ जना जति स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ड्राइभर तल्लो तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । रिसर्च डिपार्टमेन्टमा एक जना मात्रै आठौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ । इथीक्समा गएर हेरौं सबैभन्दा भाइटल ठाउँमा एकक जना मात्रै सातौ तहको अधिकृत हुनुहुन्छ ।
क्यापासीटि बील्डीङ सेक्सनमा हेर्ने हो भने पाँचौ तहको एक जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठुलो भाइटल भनेको प्रशासन । त्यसमा एक जना छैठौ तहको, पाँचौ तहको दुइ जना मात्रै स्थायी दरबन्दी हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले पर्याप्त जनशक्ती छैन । यो त म आएदेखि सृजना भएको होईन । यो त धेरै अगाडीदेखिको कुरा हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को बिनीयमावली २०७६ सालदेखि थन्केर बस्यो ।
बिनीयमावलीपनि २०७९ मा संसोधन भएर आयो । तर, आउँदाखेरी विनीयमावली पुरानो ६–७ वर्ष अगाडी गएको आयो । केहि साथीहरुलाई चित्त बुझेन मुद्धा हाल्नुभयो । त्यो पनि फैसला भएर आइसकेको अवस्था छ । हामीले तत्काल संसोधन गरेर लैजाने गरी कमिटि बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसले पनि फाइनल रुप दिइसकेको अवस्था छ ।
हामीसँग जनशक्तीको पर्याप्त अभाव छ । प्रोजेक्ट करारको लागि त राख्न पाउँछ । नियमानुसार विशेषज्ञ नियुक्ती गरेर कन्सल्टेन्ट राख्न पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थीत गरेर सेवा करारका लागि विज्ञापन गरेर लिखित र मौखिक हिसाबले लोकसेवाकै प्रकृयाका अनुसार कर्मचारी राख्यौँ । र, त्यसपछि स्टाफीङ व्यवस्थीत भएको छ । यहाँ बसेर मात्रै काम हुँदैन ।
एउटै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि ४०–५० जना स्टाफ जानुपर्ने हुन्छ । र, त्यो पनि सर्टेन प्रियडसम्मको लागि । र, त्यसलाई पनि व्यवस्थीत गर्नको लागि वर्षभरिमा हामीलाई फिल्ड रिसर्चर कति चाहिन्छ ? डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छे कति चाहिन्छ ? त्यसलाई पनि विज्ञापन गरेर त्यसलाई पनि इन्टरभ्यू गरेर लिस्टीङ ग¥यौँ हामिले । र, कन्सल्टेन्टलाई पनि विषय विज्ञका रुपमा माग ग¥यौँ ।
र, लीस्टीङ भएका विज्ञहरु मार्फत् काम गराइरहेका छौँँ । यसरी व्यवस्थीत गर्न खोजेका छौं । यो बास्तवीकता हो । हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ वएनएम सर्वे पास भए अनुसार २०७४ सालको हामीसँग ७० जना कर्मचारी स्थायी हुन्छन् । तर, समस्या केहि भयो भने हामीले विनियमावली नभएकै कारण स्थायी विज्ञापन खोल्न सकिरहेका छैनौँ । विनियमावली ढिलो आयो । आउनेन वित्तिकै मुद्दामामीला प¥यो । यो त हामीले सृजना गरेको पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा बिनीयमावली संसोधन भयो भने ४७ जना कर्मचारि स्थायी गर्न सक्छौँ । हरेक वर्ष आएको दरबन्दी बराबरको पैंसा फिर्ता भएको छ । यो त मेरो समस्या होइन नी । यसको लागि हामीले के भन्यौ भने बोर्डले तत्काल मुद्धा नपर्ने गरी विनियमावली संसोधन गर्नुपर्छ ।
बोर्डले स्थायी प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । स्थायी कर्मचारीको लागि पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढीरहेको छ । मलाई लाग्छ बिनीयमावली संसोधन भयो भने एकातीर पाठ्यक्रम बनिरहेको अवस्था छ । विनीयमावली आउने वित्तिकै तत्कालै स्थायी गरेर कर्मचारी राख्न सकिन्छ । सेवा करारबाट कर्मचारी पुर्ति गर्ने भन्दा पनि छिटो भन्दा छिटो विनीयमावली संसोधन गरेर म स्थायीकै प्रकृयामा छुँ । हरेक वर्ष सेवा करारको लफडा गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
परिषद्को काम अनुसन्धान गर्ने हो की अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने हो ?
प्रत्येक प्रदेशमा परिषद्का लागि चार जनाको दरले माग्न सकिन्छ । चार जना भयो भने प्रदेशमा समन्वय हुन्छ । सात वटा प्रदेशमा २८ जनाको दरबन्दी पायौँ भने हामी सात प्रदेशलाई कोर्डिनेसन गर्न सक्छौँ । परिषद् ऐनमा अध्ययन गर्ने र गराउने विषय उल्लेख छ ।
सचिवपनि विषय विज्ञ हुनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख वा विभागिय प्रमुख विषय विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरु पनि विषय विज्ञताको हिसाबले रिसर्च मिल्दाखेरी बस्न पाउने नियमनै छ त । हामीले के भनिरहेका छौँ भने एनएचआरसीले आफै स्टडी गर्नुभन्दा रिसर्च गर्ने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, रिसर्चरको क्यापासीटी विल्डीङ गर्दिने, रिसर्च सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, ल्याब्रोटरी सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, रिसर्च गर्ने संस्थाहरु आइडेण्टीफाई गर्ने लगायतका काममा हामी अघि बढीसकेका छौ । एनएचआरसीले रीसर्च गर्न चाहदैन । काउन्सिल नियमनकारीपनि छ ।
ऐनले अनुसन्धान गर्नेपनि भनेको पनि छ । संस्थागत समन्वयमा, मन्त्रालयहरुको समन्वयमा राज्यको पोलिसिलाई आवश्यक पर्ने कुरा एनएचआरसीले मिलेर गर्न चाहन्छ । पछिल्लो उधाहरणहरु हेर्नुहोस्, मातृ मृत्युदरको अध्ययन । यसको सम्पुर्ण प्राविधिक अध्ययन एनएचआरसीले गरेको हो । पोलीसीमा सपोर्ट हुने रीसर्च गर्न चाहन्छौँ । अब एकेडेमिक रीसर्चहरु संस्था जन्मेरनै गर्नुपर्छ । यो कुरा ऐन संसोधनबाट सम्भब छ । बिसं २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म एउटापनि बुँदा ऐन संसोधन भएको छैन ।
अनि एनएचआरीसले काम गरेन भनेर हुन्छ । मैले कसरी काम गर्ने ? मलाई कति गाह्रो भएको होला ? एक त विनियमावली विग्रीएर आउँछ ६ वर्षपछि ऐन संसोधन गर्ने कुरा कसैले निकालेको छैन । ऐन संसोधन गर्न कमिटि पनि बनाईसकेका छौँ । ऐन संसोधनका लागि अहिलेसम्मका नेपालका रिसर्च सम्बन्धी संस्थाहरुका डकुमेन्ट अध्ययन गर्दैछौँ । रिसर्च सम्बन्धी हरेक संस्थाका डकुमेन्ट अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट वन्दैछ ।
ड्राफ्टका आधारमा मास ग्यादरीङ गरेर विषय विज्ञको उपस्थितीमा वर्कसप गर्ने योजना छ । परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयको युनिट होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो लाईन मिनीष्ट्रि हो । नियुक्ती लगायतका फाइल सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ ।
तर, हाम्रो गाइडीङ प्रीन्सीपल भनेको हेल्थ पोलीसि हो । हेल्थ पोलीसीले तोकेका मापदण्ड अनुसार यो वोर्ड कार्यकारी हुन्छ । र, वोर्डले आफ्नो रणनिति बनाउँछ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन,खाना स्वास्थ्य लगायतलाई समेट्नुपर्छ । रिसर्चलाई पुर्णतः इन्डीपेण्डेन्ट बनाउनुपर्छ । मास्टर उत्तीर्ण गर्दैमा रिसर्चर भइदैँन । एउटा थेसीस गर्ने भनेको रिसर्चका लागि भर्खरै सुरुवात हुन सक्छ । रिसर्चर हुन इथिक्सका कुरा फलो गर्नुपर्छ ।
परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नहुँदा अफ्ठेरो हुँदैन ?
हो, परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नभएको यथार्थ हो । ऐनमा अनुसन्धान भन्नाले ल्याब्रोटोरी बेसका अनुसन्धान भनेको छ । तर, रिसर्चको ल्याव छैन । हामीले निर्देशीका बनाईसकेका छौँ । निर्देशीका बमोजिम राज्यले पनि लगानी गर्दिनुप¥यो नी । औषधि कम्पनीमा रीसर्च एण्ड डेभ्लप्मेन्ट युनिट कहाँ छ । रिसर्चको फाइण्डीङबाट मात्रै ड्रग डेभ्लेप्मेन्टका कुराहरु अघि बढ्न सक्छन् ।
आज जति पनि भएको छ, पहिले नै बनेको मलिकुलर ल्याएर प्याकीङ अथवा त्यसको सोलुसन ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाएका छौँ । तर,हामीसँग बेसिक मलीकुलर के हो त ? त्यो बनेको छैन । त्यसको लागि रिसर्च चाहिन्छ । रिसर्चका ल्यावहरु चाहिन्छ । राज्यले ल्यावमा लगानी सँगै भएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । रिसर्चको लागि राज्यले गर्ने लगानी व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
सरकारले रिसर्चको लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याउनुपर्छ । नत्र रिसर्चको दायरा खुम्चीन्छ । यस्तै रिसर्चको लागि गाइडलाइन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
परिषद्को क्लिनिकल ट्रायलमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नी ?
परिषद्सँग सल्लाहनै नगरेर रिसर्च हुँदैनन् । कसैले स्विकृत नगरेर अनुसन्धान गरेको छ भने दशौ बर्षपछि पेपर रिजेक्ट हुन्छ । स्विकृत नगरेर ट्रायल भएको भन्ने त जानकारी मलाई पनि छैन । एचपीभी खोप लगाएका छन् । ठिकै छ । पहिलो डोज की दोस्रो डोज की दुई वटै डोज भन्ने अन्तर्राििष्ट्रय लेभलमै साईन्टीफिक कमिटिमै छ ।
आज अस्पतालका डाटाहरु व्यवस्थित छैनन् । यसको लागि प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर जानुपर्छ । डाक्टरहरुसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रोटोकल प्लानहरु केहिपनि छैन । त्यसको लागि डाटा बेस स्टडी गर्न जरुरी छ । र, त्यसको लागि रजीष्ट्रि चाहिन्छ । रोगको रजिष्ट्रः जस्तैः–प्रेसरमा के हेर्ने ? कोलस्ट्रोल सम्बन्धी के हेर्ने ? त्यो आधारमा नेस्नल प्लानीङ गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित :- २०८० पौष २३, सोमबार
सम्बन्धित खवर
