डाक्टर पिटाइ खाइरहने, अस्पताल तोडफोड भइरहने, स्थानीय जनप्रतिनिधी र प्रहरी मुद्दा मिलाइरहने

• निकेश कुमार लम्साल

रुल अफ ल कि हुल अफ ल ?
नेपालमा चिकित्सा सेवाको विस्तार र प्राबिधिक क्षमता अभिवृद्धिसँगै चिकित्सकीय सेवाप्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धी विभिन्नप्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । चिकित्सा प्रविधीको नविन आयामहरुसँग राज्यको नियमनकारी निकायले तादम्यता मिलाउन नसक्नु र हेल्थ सर्भिस म्यापिङ्गमा समेत राज्य कमजोर र अपरिपक्व देखिदाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य उपकरणहरुको वितरणको अनुपात मिलेको छैन । चिकित्सा शिक्षा र उत्पादित चिकित्सकहरुको गुणस्तरमा समेत प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

अर्को तर्फ समग्र चिकित्सा क्षेत्र व्यापारिकरणको चरम मारमा परेको छ । यस्तै अनेकौं विकृति विसंगति र अराजकताका कारण बिरामी पक्ष र चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द बढ्दो छ । खासगरी उपचारका क्रममा हेलचक््रयाँई वा लापरबाही गरेको भन्ने बहानामा चिकित्सकहरुमाथि हातपातहुने, अस्पतालमा तोडफोड हुने, आदि लगायतका कार्यहरु बढिरहेका छन् ।

चिकित्सकीयलापरबाहीवा हेलचक्य्राँईका विषयहरु नेपालमा मात्र नभई संसारभरी नै चिन्ताको विषयको रुपमा रहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत अस्पतालमा हुने कुल मृत्युको एक तिहाई मृत्यु चिकित्सकीय हेलचक््रयाँई वालापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् जसको वार्षिक संख्या दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी हुन्छ ।

त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनद्वारा प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष बाउन्न लाखभन्दा बढी बिरामीहरुको मृत्यु चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरबाहीका कारणहुने गरेको छ जुन सो अघिको तथ्यांकको अनुपातमा एक सय दश प्रतिशत बढी हो भने चिकित्सकीय हेलचेक्रयाईसम्बन्धी मुद्दा मामिलामा चार सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सोही प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा कुल चिकित्सकहरुमध्ये छयालिस प्रतिशतले मात्र आचारसंहिता र मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्छन ।

नेपालको अवस्था झन् विकराल भएको आँकलन गर्न सकिएपनि चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई र लापरबाही सम्बन्धी घटनाहरको एकिन तथ्यांक कुनै पनि नियमनकारी निकायसँग नहुनु वा यो विषय सरोकारको विषय नै नबन्नु लज्जस्पद अवस्था हो ।

नेपालको अवस्था झन् विकराल भएको आँकलन गर्न सकिएपनि चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई र लापरबाही सम्बन्धी घटनाहरको एकिन तथ्यांक कुनै पनि नियमनकारी निकायसँग नहुनु वा यो विषय सरोकारको विषय नै नबन्नु लज्जस्पद अवस्था हो ।

चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरवाहीका घटनाहरु बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा माथि विश्वस्नीयता घट्दै गएको छ भने चिकित्सकहरु र बिरामीपक्षहरुकोबीचआरोप प्रत्यारोप र चिकित्सकतथाअस्पतालहरुमाभौतिक आक्रमणका गतिविधीहरुसमेत बढिरहेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रकै व्यक्तिवा संस्थाले हुलहुज्जत गर्ने, तोडफोड गर्ने गतिविधीलाई आफ्नो नाफा नोक्सानको सापेक्षतामा प्रेरित गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ भने केही विचौलियासमेत रहेका छन् जसले सानो घटना हुँदापनि हुलहुज्जत, तोडफोड र आन्दोलन गराउँछन्, क्षतिपूर्ति माग गर्छन् र सोको निश्चित प्रतिशत आफूले लिई बाँकी बिरामी पक्षलाई दिन्छन् ।सामान्यतः यसको प्रभाव बिरामीहरुमा बढी परेको आम बुझाई भएपनि चिकित्सकहरु समेत पिडित छन् ।

चिकित्सकहरुको मनोबल निकै कमजोर भएको छ, उनीहरु कुनै पनि जोखिम मोलेर काम गर्न चाहँदैनन् जसको कारण स्थानीय स्तरमै प्राप्तहुन सक्ने उपचार खासगरी शल्यक्रियाजन्य उपचार स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । चिकित्सकहरुको विदेश पलायनका लागि समेत यो विषय प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ ।

यी र यस्ता समस्याहरुको फेहरिस्त लामो हुन्छ । हामीले सारमा बुझ्नुपर्दा हरेक बिरामी आफ्नो चिकित्सकबाट उत्कृष्ट सेवाको अपेक्षासहित विश्वास गर्दछ र हरेक चिकित्सक आफ्नो बिरामीलाई उत्कृष्ट सेवादिन सँधै तत्पर रहन्छ । अधिकांश समस्याहरु हाम्रो स्रोत, संरचना र व्यवस्थापनको कमजोरीका परिणाम हुन् भने केही मात्रामा मानवीय वा प्राविधीक त्रुटीसमेत हुन सक्छ ।

कारण जेसुकै भएपनि हामीले चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र कथम कदाचित दुर्घटना भएको खण्डमा पिडित पक्षकालागि सामाजिक न्याय सहितको न्यायको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र चिकित्सा क्षेत्र मर्यादित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुन सक्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सही कानूनको अभाव, भएका कानून प्रभावकारी नहुनु, अदालती प्रकृया निकै झन्झटिलो हुनु र मुद्दामा पिडितलाई राहत हुनेगरी फैसला भएपनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुनुका कारण चिकित्सकहरुप्रति कुटपिट हुने तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड हुने गरेको छ ।

हालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरबाही सम्बन्धी खास कानून मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसुर हो तर यो कानून बमोजिम अभियोजन भएको लेखकले हाल सम्म फेलापार्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा १५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखी पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय; स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाकार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय; स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्ने वा घेराउ गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्कीदिने, गालीगलौज गर्ने वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १६ मा उल्लेखित मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को अनुसूची १ (सरकारवादीफौजदारी मुद्दा) मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै दफा १२ मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक कोष रहने समेत व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १३ बमोजिम सो रकम कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसला बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी यो कानूनको कार्यान्वयन निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ ।

चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्ने वा अस्पतालतोडफोड गर्ने व्यक्तिहरु राजनितिक पहुँच भएका हुने भएकाले राजनितिक संरक्षण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । उक्त कसुरमा मिलापत्र गर्न वा गराउन कानून बमोजिम नमिल्ने भएपनि स्थानीय जनप्रतिनिधी र प्रहरी अधिकारीसमेतको दबाब वा प्रभावमा चिकित्सक वा अस्पताल प्रशासनलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारिने गरेको छ र यो प्रवृत्ति देशैभरी बढ्दो मात्रामा छ जुन कुरा विधीको शासनको खुल्ला उपहास हो ।

मिलापत्र गर्नै नमिल्ने मुद्दासम्बन्धी विषयमा मुद्दा दायरसमेत नगरी कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरी, स्थानीय पालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो संवेदनशील पदमा रहेका अधिकारीहरुले नै कानुन विपरित मिलापत्र गराउने कार्य गर्दा पनि अन्य निकाय मौन रहनुका कारण आपराधिक दूरुत्साहन भइरहेको छ ।

अर्कातर्फ चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरबाही भएको खण्डमा पनि बिरामी वा मृतक पक्षलाई न्यायिक प्रकृयामा जान निरुत्साहित गरी बरु केही रकमवा सुविधा लेनदेन गरी मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । यसको एउटा कारण स्पष्ट कानूनको अभाव र कानूनी एकरुपता नहुनु पनि हो । हालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरबाही सम्बन्धी खास कानून मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसुर हो तर यो कानून बमोजिम अभियोजन भएको लेखकले हाल सम्म फेलापार्न सकेको छैन ।

साथै यो कानून अपूर्णसमेत छ । प्राय मुद्दाहरु उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ (साविक उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४) बमोजिम दायर हुने गरेका छन् भने केही मुद्दाहरु मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिमसमेत दायर हुने गरेका छन् । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० बमोजिम काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाही समेत हुने गरेको छ ।

मुद्दा हेर्ने निकायको हकमा समेत साबिकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने क्षतिपूर्ति समितिले चिकित्सकीय हेलचक््रयाँई वा लापरबाहीका घटनामा क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरेकोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ तर सो हालसम्म स्थापना नभएका कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ ।

एउटै कसुरमा फरक फरक कानूनहरु आकर्षित हुनु स्वभाविक हुनसक्छ र त्यसको जरिया फरक हुन्छ तर एउटै विषयमा फरक फरक कानूनी व्यवस्था हुनुले कानून कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ ।

कुनै पनि क्षेत्रमा घटनाहरु घट्न सक्छन् । त्यसलाई कानून बमोजिमको कारबाहीमार्फत उपचार प्रदान गर्न सके मात्र विधीको शासन स्थापित हुन्छ र समाज शान्त र सभ्य हुन सक्छ । विधिको शासन स्थापित हुन सकेमा मात्र त्यसले सबैको भलाई गर्दछ ।

चिकित्सा क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनाहरुलाई पनि न्यायिक कारबाहीमार्फत पिडितलाई उपचार र पिडकलाई दायित्वबोध गराउन सकेमात्र चिकित्सा क्षेत्र निर्विवाद र समुन्नत हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सकीय हेलचेक्रयाई वा लापरबाहीकै घटना हेर्ने हो भने पनि बिरामीपक्ष राजनितिक वा अन्य कुनै तरिकाले शक्तिशाली हुँदा चिकित्सकहरुले कमजोरी नै नहुँदा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको छ भने अस्पताल वा चिकित्सक पहुँचवाला हुँदा पिडित बिरामी पक्षले समेत क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् जुन न्याय विहिनताको अवस्था हो ।

चिकित्सा क्षेत्र अति प्राविधिक र विशिष्ट क्षेत्र भएकाले यसलाई नियमन गर्न समयानुकुल स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो नहुँदा सिंगो चिकित्सा क्षेत्र अस्तव्यस्त र अराजक हुन पुगेको छ जसको मारमा बिरामीहरुसँग सँगै स्वयं चिकित्सकहरु पनि परेका छन् ।

व्यवस्था र संरचनागत कमजोरी वा त्रुटीका कारण व्यक्तिहरु (सेवाप्रदायक र सेवाग्राही) बीचविवाद र झगडाको स्थितिसिर्जना हुँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रनै संकटोन्मुख रहेको छ । यी र यस्ता विषयमा तत्काल ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा समस्या झन् विकराल हुने निश्चित छ ।

लेखक लम्साल अधिवक्ता हुन् ।