काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवासिय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोग १६ औं बैठकको निर्णय यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजि मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७३७ रुपेयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् ।
बैठकपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले भने, “आयोगको आज बसेको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले १६ औं बैठकको निर्णय १६ औं बैठकदेखिकै मितिदेखिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यो भएको हुनाले सडकमा रहनुभएका चिकित्सकहरुलाई आफ्नो काममा फर्किन आग्रह गर्छु । उहाँहरुले १६ औं बैठकदेखि भएको निर्णयको पैंसा पाउनुहुन्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ज्यूले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्छौ भन्नुभएको छ ।”
बैठकपछि चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनीलविक्रम कार्कीले निर्वाह भत्ताको निर्णय व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “अब हामी आवासीय चिकित्सकहरुसंग बसेर छलफल गर्छौ । त्यसपछि आन्दोलनबारे थप निर्णय हुन्छ । अहिलेनै आन्दोलन रोकिदैंन ।”
निजि मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले भने,“हामीले १६ औं बैठकदेखिकै निर्णय लागु गर्छौ । चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न समेत अनुरोध गर्छु ।”
कार्यदल गठन
शुल्क र सिट बढाउने विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्ठाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यदलमा प्राडा दिव्यासिंह शाह, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन आयोगले स्विकारेको छ । अहिलेको अवस्थामा निजी मेडिकलले एमबीबीएस पढाउन एक सय सिट पाइरहेका छन् ।
प्रकाशित :- २०८२ बैशाख १५, सोमबार
सम्बन्धित खवर
