काठमाडौ, १५ चैत । सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई तत्काल कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका एक सय वटा सूचीमा यो विषय समेटिएको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय उठेपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहेको अस्पतालका १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याउनुपर्ने नियमलाई बालेन सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचीमा भनिएको छ, ‘विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शैयामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । ’
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र १५, आईतबार
सम्बन्धित खवर
