लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र बदलिनुपर्दैन ?

पृष्ठभूमीः लोकतन्त्र जनताको शासनलाई अँहिकार गर्ने राजनीतिक दर्शन तथा प्रणाली हो । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, तत्व, चरित्र र संस्कारको अनुशरण नै सामान्य अर्थमा लोकतान्त्रीकरण हो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मार्फत लोकतन्त्रको सुन्दरअभ्यास भैरहेको सन्दर्भमा समाजका हरेक क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक रहन्छ ।

पुराना मान्यताबाट स्थापित हरेक संरचना, प्रणाली तथा क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरण लोकतान्त्रिक मुलुकको उन्नय तथा व्यवस्थाको सवलिकरणका आधारभूत आवश्यकता हुन । सेनाको लोकतान्त्रिककरण, समाजको लोकतान्त्रिकरण भनेजस्तै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण अत्यन्त गहन बहसको बिषय हो ।

शासन प्रणाली तथा शासकीय प्रवाहलाई जनता सामु पुर्याउने महत्वपूर्ण भुमिकाको नेतृत्व गरिरहेको प्रणाली भएका कारण पनी कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण आजको आवश्यकताको विषय बन्न पुगेको छ ।

लोकतान्त्रिकरणको औचित्यः –

• नेपालको कर्मचारीतन्त्र संग जुन ऐतिहासिक अनुभव छ । स्थापित र अब्बल भनिएका धेरै जसो मान्यता,परिपाटि, सोच, दृष्टिकोण, चरित्र अहिलेको युग तथा जनताको अपेक्षासंग मेल नखादा कर्मचारीतन्त्र प्रति जनताको व्यापक आक्रोश बढेको पाईन्छ । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रको युगानाकुल, समयसापेक्ष र बहुआयामिक परिवर्तनको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको महत्व जनपक्षिय कर्मचारीतन्त्र निर्माणको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।
• जनता कर्मचारी खोज्दै आउने मान्यताका खारेज गर्दै कर्मचारीतन्त्र जनतालाई सेवा गर्न पाउँदा प्रफुल्लति हुने अर्थात कर्मचारीले जनता खोज्दै हिडेको जस्तो अनुभुति गराउनु पर्ने जनमैत्री सेवा प्रवाहलाई स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको शासकीय संस्कारलाई रुपान्तरण गर्न, हाकिम शैलीको वर्खिलापमा सहभागितामूलका तथा सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न, मुलतः शासन व्यवस्था अनूकुल कर्मचारीतन्त्रको अर्थपूर्ण रुपान्तरण आवश्यक रहेको कारण नै लोकतान्त्रिकरणको महत्व रहेको छ ।

लोकतान्त्रिकरणको हालको अवस्थाः
मुलत २०४७ सालको परिवर्तन पछि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास हुने कोसिस भएको पाईन्छ । Trade Union एव पेशाकर्मी अभियानका रुपमा अगाडी देखिन्छ । कर्मचारीहरुको सामुहिक प्रणाली निर्माण गर्ने,पेशगत संगठन निर्माण गर्ने, कर्मचारीका माग र मुद्धाका सम्बोधन गराउन भूमिका खेल्ने, कर्मचारी कल्याणकारी मुद्धाहरु स्थापित गराउने, समावेशी कर्मचारीतन्त्र, कर्मचारीहरुको पक्ष सशक्त आवाज सुनिने एउटा वातावरण तयार भएको छ यि यस्ता धेरै सकारात्मक कामहरु भएका छन् ।

यद्यपी कर्मचारी नेताका नाममा विचौलिया बन्ने, कर्मचारी आन्दोलन सेवाग्राही चाहना, मुलुकको हित भन्दा सदैव कर्मचारीको हितमा सर्वेपरी ठान्दै स्थापित हुँदा कर्मचारीतन्त्र निकै संकिर्ण, आफ्नो सरुवा बढुवा वृद्धि बिकासका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने प्रणालीका रुपमा समाजमा हेरिरहेको तर्फ गम्भीर समिक्षा गर्नु पर्ने स्थिती निर्माण भएको छ ।

यस्का अलावा कर्मचारीतन्त्रको संस्कार आज पनी हुकुमीशैली, चापलुसीगिरी, गोप्य जस्ता पञ्याचती निङ्कुश शासनको जस्तो शैली विद्यमान रहनु हामी संस्कारमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको स्पष्ट पार्दछ । यसरी हेर्दा कर्मचारी सघ संगठन निर्माण , पेशागत अभियान संचालनमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण सिमित रहेको देखिन्छ ।

संगठित हुने अधिकार पाउने त्यसको प्रयोग हुने कुरालाई मात्रै लोकतान्त्रिकरण मान्दा शासन व्यवस्था रुपान्तरण सँगै हाम्रा शैली, व्यवहार, प्रवृत्ति, संस्कार, कार्यप्रणालि रुपान्तरण नहुँदा आज शासन व्यवस्था प्रति नै नैराश्यता आक्रोश फैलाएको छ । यसमा हामी गम्भिर र जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको संस्कार आज पनी हुकुमीशैली, चापलुसीगिरी, गोप्य जस्ता पञ्याचती निङ्कुश शासनको जस्तो शैली विद्यमान रहनु हामी संस्कारमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको स्पष्ट पार्दछ । यसरी हेर्दा कर्मचारी संघ संगठन निर्माण , पेशागत अभियान संचालनमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण सिमित रहेको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणका सवालहरुः
– सहभागितामुलक प्रणालीको निर्माणः एकल प्रवृत्ति हाकिमीशैलीको विकल्पमा सामुहिक नेतृत्व, सहभागितामूलक निर्णय, समन्वयकारी कार्यप्रणालीको विकास हुनु पर्दछ।

-कानूनी सेवा प्रवाहः हाकिमले कार्यालय संचालन गर्ने होईन कानूनले कार्यालय संचालन हुनु पर्दछ । कानून भित्रका छिद्राहरु खोजेर सार्वजनिक ढुकुटीको खर्चमा जथाभावी गर्ने कुरा बन्द गरिनु पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वका गैर कानूनी दवावलाई रणनितिक प्रतिवाद गर्न कर्मचारीतन्त्रले जति ढिला गर्छ मुलुक रुपान्तरणमा त्यत्ति नै क्षति पुगेको कुरा तर्फ सचेत रहनु पर्छ । त्यति भनिरहँदा कानूनको अव्यवहारी जटिलता पक्षपोषण गरिनु पर्छ । कानून कानून पछी लागेर परिमाणमा नकारात्मक आउने गरी लाग्नु पर्छ भनिएको हैन । गलत मनसाय दुख दिने मनसायले कानूनको प्रयोग गर्ने तर्फ भन्दा पनि गलत कुरा रोख्ने गरी, परिमाण पनि आउने गरी कानूनको ईमान्दार प्रयोग र कानून वमोजिम सेवा प्रवाह गरिनु पर्दछ ।

-किफायती प्रशासनः अबको युग सिमित स्रोत साधनमा अधिकतम च्भकगतिप्रवाह गर्ने तर्फ अभिप्रेरित हुने युग हो । सार्वजनिक स्रोत साधनको जथाभाविप्रयोग गर्ने कुरा निर्ममताका साथ बन्द गरिनु पर्दछ । मितव्ययी खर्च, विवेकशील खर्च, कम खर्च मा धेरै काम जस्ता सार्वजनिक खर्चको सहि सदुपयोग गर्दै जनताले तिरको करलाई सम्मान गर्ने प्रशासनको बिकास गरिनु पर्दछ ।

– सुशासनः भ्रष्ट्राचार रहित प्रशासन, जनउत्तरदायी प्रशासन, पूर्वानुमानयोग्य प्रशासन, जन(अपत्नवमुलक प्रशासन, पारदर्शीतामुलक प्रशासन, समन्यायिक प्रशासन, स्रोतसाधन मैत्री प्रशासन आजको आम नागरिकको कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा हो । जुन लोकतान्त्रिकको कर्मचारीतन्त्रको महत्वपुर्व विम्वको रुपमा रहेको छ भने व्यवस्था संगै अवस्था बढ्लने गरी कर्मचारीतन्त्रलाई समक्ष बनाउने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।

-समावेशी कर्मचारीतन्त्रः कर्मचारीतन्त्रमा सवै समुदायको अपन्व सृजना गर्ने, प्रशासनिक समावेशीकरण, कर्मचारीतन्त्र सबै समदायको आवाज भाषा माग चाहान बुझ्न सक्छ भन्ने विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको आन्तरिकीकरण गर्न समावेशी कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ । हाम्रो जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा समावेशी कर्मचारीतन्त्र महत्वपुर्ण विषयका रुपमा निकै सकारात्मक प्रयोग भैरहेको छ ।

– सृजनशील कर्मचारीतन्त्रः राम्रो गर्ने र नगर्ने विचको खाडल नभएको जुन प्रशासन हामिले निर्माण गरिरहेका छौं यसले नेतृत्वको चाकडी चाप्लुसी गिरीलाई प्रोत्सान दिएको छ । भने अर्को तर्फ सृजनशिल, क्षमतावान, नागरिक प्रति अत्यन्त उत्तरदायी कर्मचारीले सृजना, क्षमता, नवप्रवर्तनलाई प्रस्फुटन गर्न नपाई नैराश्य हुने सेवाबाटै पलायन हुने अवस्थालाई बढलदै युगानुकुल सक्षम सृजनशील प्रशासन निर्माण गर्नु पर्दछ ।

-पारदर्शी कर्मचारीतन्त्रः हाम्रो शासन व्यवस्था लोकतन्त्र तर आज पनी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको शैली गोप्य छ । लुकाएर काम गर्न खोज्ने, सूचनाको हक त कोही माग्नै आयोस जस्तो व्यवहार गर्ने, कानूनले प्रवाह गर्न मिल्ने भनेको सूचनालाई समेत विभिन्न वाहना बनाएर दिन नखोज्ने जस्ता अपारदर्शी जुन कार्यशैली विद्यमान छ । जसले कर्मचारीतन्त्रको काम प्रति विश्वसनीयता नागरिकमा कम हुँदै गएको छ । जुन कुरामा कर्मचारीले खाए गलत गरे भन्नुको कारण नै हामी पारदर्शी छैनौं । राम्रो काम गरे पनी हामी पारदर्शी छैनौं भने नागरिकमा विश्वसनियता हुँदैन हामी पारदर्शी हुन नखोज्नु पनि हामि गलत गरेका छौं र गर्न चाहान्छौ भन्ने नै संकेत गर्छ । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र लोकतान्त्रीकरणलाइ सवल बनाउन हामी पारदर्शी हुनै पर्दछ ।

-दोहोरो उत्तरदायित्वः कानून प्रति तथा नागरिक वा नागरिकका प्रतिनिधि प्रति हामी उत्तरदायी हुनु पर्दछ । नागरिकका प्रतिनिधिले आफ्ना मतदाता प्रति गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न हामी कर्मचारीतन्त्रले कुनै वहाना गर्नु हुँदैन यदिकानून संग तादाम्यता नमिलेका प्रतिबद्धता छन भने ति प्रतिवद्धताका कानून सम्मत बनाउने कोसिस गर्नु पर्दछ । शासनको राजनीति प्रणाली उस्को मूलुक परिवर्तन विकास र जनताको हितका विकासवादी दृष्टिकोण सफल बनाउन कर्मचारीतन्त्र नलाग्ने हो भने ‍असल राजनितिक नेतृत्व सफल हुन सक्दैन्।

– वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणालीः सरुवा, वढुवा, सेवा सुविधा, प्रोत्साहन जस्ता कर्मचारीहरुको वृत्ति प्रणालीलाई स्वचालित, न्यायिक, पूर्वानुमानयोग्य, प्रणालीगत रुप हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
– लोकतान्त्रिक संस्कारको अनुशरणःसकारात्मक आलोचनाको सम्मान हुने प्रणालीको विकास, कार्यमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा, कार्यालय संचालनमा खुल्ला स्वास्थ्य बहसर छलफल तथा एकृकित निचोडको सामुहिक बहन संस्कार, मुस्कान सहितको सेवा, शासन होइन सेवक जस्तो मनोभावको विकास, सेवा देए पाउनु सगौरवको विषय जस्तो वुझाईको विकास, पारदर्शिता, जनमैत्रिता, सौहार्दपुर्ण व्यवहार जस्ता लोकतान्त्रिक संस्कारको अनुशरण गर्नु पर्दछ ।

अन्त्यमाः जनताको युगिन अपेक्षाको सम्बोधन गर्न वद्लिएको व्यवस्था मार्फत जनताको अवस्था बदल्नुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गर्दै सक्षम सबल समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नै पर्ने अभिभारालाई सम्वहन गर्न कर्मचारीतन्त्र पनि बढलिनै पर्छ । हामी पनि लोकतान्त्रिक हुनै पर्छ ।

सुशील खड्का, प्रशासकीय अधिकृत, चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा