काठमाडौंः संसद् विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन वा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
सांसदहरूले लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित गरेका थिए। तर, सभा विघटनसँगै नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विधेयक पनि निष्क्रिय बनेको छ। यसले राहतमा पढाइरहेका र अवसर नपाएका शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, निजी लगानीका विद्यालयले हजारौँ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको थियो।
गत चैतमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले करिब एक महिनासम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले असार १५ भित्र विधेयक जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। तर, अब यो विधेयक पुनः अघि बढ्न वर्षौं ढिलो हुने देखिएको छ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो। शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवा, पदपूर्ति, काज सरूवा लगायतका माग अघि सारेको थियो भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने र निजी विद्यालयलाई गुठीकरण गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
समितिको छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूलाई भौतिक कारबाहीको धम्की समेत आइपरेको बताएका थिए।
संसद् विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा मात्र नभई प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन सुधार, भ्रष्टाचार निवारणलगायतका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन्। तर, दुवै सदनले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक भने निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ। त्यसलाई अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न मात्र बाँकी छ।
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र २८, शनिबार
सम्बन्धित खवर
