काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । समितिले नेकपा माओबादी केन्द्र, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्हरुले विधेयकका केहि दफामा फरक मत राखेपनि विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेमा ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नु पर्नेमा पनि माओवादी र रास्वपाको फरक मत रहेको छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ ।
विधेयकले शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि पुरूषको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३५ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा २१ वर्ष पूरा भएको र ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले निजि विद्यालयहरुले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आवासीय क्षमताको ३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ती दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
विधेयकले अहिले अध्ययन अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ । विधेयकले शिक्षणको भाषा नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत वा मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले त्यसलाई हटाएर नेपाली कला संस्कृति सभ्यता र सामाजिक रहनसहन समेटिएको सामाजिक अध्ययनका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् गणित, विज्ञान र कम्प्युटर जस्ता विषय अंग्रेजी, नेपाली, मातृभाषा वा संस्कृतमध्ये कुनै पनि भाषामा अध्यापन हुन सक्नेछन् ।
विधेयकले विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम राखेकाहरूले नामकरण नेपालीपन झल्कने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई ऐच्छिक बनाइएको छ ।
विधेयकले निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुई महिना पहिला विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले सात दिनभित्र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
विधेयकले प्रधानाध्यापकको छनोटको दायरा विस्तार गरेको छ । कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत रूपमा शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ भने माध्यमकि तहमा प्रदेशभरिका शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ । शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक बन्न योग्यहरूको सूची तयार पारिनेछ । विधेयकले प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजक भए पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमार्फत् संसदीय समितिले कक्षा १ मा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । अब दुई वर्षभन्दा बढीको अवधि हुने गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। हाल निजी लगानीका विद्यालयहरूले ३ देखि ४ वर्षसम्मको यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले भने स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र २ वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा लागू गर्नेछ । विधेयकमा कक्षा ८ मा स्थानीय तहले, कक्षा १० मा प्रदेश तहले र कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विधेयक ल्याउँदा कक्षा १० को एसइई हटाएको थियो । अब कक्षा १० मा एसइई र कक्षा १२ मा एसएलसी हुनेछ । विधेयकले स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा २ वर्षमा शिक्षकलाई सरूवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा दुबै स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ ।
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र ५, बिहिबार
सम्बन्धित खवर
