काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक–२०८० मा आफूहरुको माग नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका हुन् ।
नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्दै उनिहरुले आफूहरूको अस्तित्व र योगदानलाई उपेक्षा गर्ने गरी विधेयकमा अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै तिनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरेका छन् ।
मागको पहिलो बुँदामा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा जस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ४५% आरक्षणसहितको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षरमा पत्रकार सम्मेलनमा वितरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भदौ ५ गते बिहान ११ देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म प्रिन्सिपलहरूले ब्यानरसहित ¥याली गर्ने र कोणसभा गर्ने, भदौ ६ गते देशभर स्कुल बस उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने तथा काठमाडौँको चक्रपथ वरिपरि कालो झन्डा ब्यानरसहित ¥याली गर्ने तय भएको छ ।
यसैगरी भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएको अधिकांश बुँदामा संसदीय समितिमा सहमति जुटिसकेको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संघीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको विषय सर्वविदितै छ । राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ कानुन बन्ने क्रममा रहनु हामी सबैको लागि उत्साहजनक कुरा हो । यसै सन्दर्भमा, देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४% योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित र आशावादी हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण, हाम्रो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षित भएको छ ।’
ती प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले २०८२ श्रावण २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ । यसै सन्दर्भमा, हामी नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई तपशिलमा उल्लेखित विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ ।’
प्रकाशित :- २०८२ भाद्र ४, बुधबार
सम्बन्धित खवर
