काठमाडौं । शिक्षक सेवा सम्बन्धी ऐनमा संशोधनसहित प्रस्तावित व्यवस्थाले माध्यमिक तह अन्तर्गत शिक्षकको सरुवा, पदोन्नति, र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । अब तृतीय र द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतियोगिता, बढुवा, तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा क्रमशः ८०ः२० र २०ः४०ः४० को अनुपातमा दरबन्दी व्यवस्था गरिनेछ। प्रथम श्रेणीका लागि भने १० प्रतिशत खुला, ४५ प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी ४५ प्रतिशत जेष्ठता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा गरिनेछ । यसबाहेक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको प्रस्तावित मापदण्डअनुसार, पछिल्ला पाँच वर्षको मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीका लागि पनि स्पष्ट नियम राखिएको छ । महासंघको सदस्य भएर प्रधानाध्यापक नियुक्त भएमा उक्त सदस्यता स्वतः निस्कृय हुनेछ र प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारका गतिविधिका लागि दुई जनासम्म पदाधिकारीलाई एक वर्षमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
यता, निजी विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारिएको छ। छात्रवृत्तिको परिभाषामा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात लगायत समावेश हुने छ। गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पोशाकको सुविधा दिने तथा प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा छात्रवृत्तिको सिट संख्या तोकी स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

