काठमाडौं, ३० चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा जटिल रोगको उपचारदेखि औषधि आपूर्तिसम्मका विषयमा विशेष सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ।
मार्गचित्रमा जटिल एवं महँगा प्रकृतिका रोगहरू, मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, र आकस्मिक शल्यक्रियालाई राज्यले पूर्ण रूपमा निःशुल्क र जिम्मेवार बनाउने संकल्प गरेको छ। महामारी वा विपद्को समयमा नागरिकले बिना कुनै व्यवधान सेवा पाउने सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ ।
निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालहरूले लिने सेवा शुल्कलाई किफायती र पारदर्शी बनाउन कडा नियमन गरिने उल्लेख छ। साथै, नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाका उत्पादनहरूलाई देशव्यापी रूपमा सुलभ र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न स्वचालित आपूर्ति प्रणालीु लागू गरिने भएको छ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनु को केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आँखा र दन्त चिकित्सालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा विकास गरिने भएको छ। यसले नेपाली स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउने विश्वास लिइएको छ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य रूपमा ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मार्गचित्रमा कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्षे सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र जारी नगर्ने वा गरिसकिएको भए खारेज गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो।
सुशासन मार्ग चित्र, २०८२, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्ले सार्वजनिक गरेको । यसैको आधारमा देहायका कुरा पढि समाचार तयार पार्नुहोस् ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र ३०, सोमबार
सम्बन्धित खवर
