काठमाडौं २१ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
गएको कार्तिक १५ गते भएको सम्झौता बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले कडा कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
-
गुनासो सम्बोधन: सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले अझैसम्म नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको भनी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको छ।
-
सरोकारवालालाई आग्रह: मन्त्रालयले सबै निजी मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज र अस्पतालहरूलाई उक्त सहमति पूर्ण रूपमा पालना गर्न हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
-
नियमित अनुगमन: पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा अस्पतालहरूको अनुगमन गर्नेछ।
-
कानुनी कारबाही: अनुगमनका क्रममा सम्झौता पालना नगरेको वा स्वास्थ्यकर्मीको हकहित विपरीत कार्य गरेको पाइएमा ती संस्थाहरू विरुद्ध आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चालिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
“स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न र श्रमको उचित सम्मान गर्न सम्झौताको पूर्ण पालना अनिवार्य छ। यसमा आलटाल गर्ने संस्थाहरूले कानुनी परिणाम भोग्नुपर्नेछ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारी सरह वा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए, जसलाई सम्बोधन गर्न गत कार्तिकमा त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। मन्त्रालयको यो पछिल्लो सक्रियताले श्रम शोषणमा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २१, शनिबार
सम्बन्धित खवर
