अवैध भर्ना अभियानमा सर्वोच्चको ब्रेकः वैशाख १ अघि भर्ना गर्न नपाइने

काठमाडौं, २० चैत । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यालयहरूले गर्ने विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा पनि नियमन कडा बनाइएका बेला अदालतको यो निर्णय आएको हो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले आयुष बडाल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कानुन विपरीतका भर्ना अभियान रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

अदालतले शिक्षा नियमावली २०५९ को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएको छ। नियमावलीको नियम ८४ अनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, शैक्षिक सत्र सुरु नभई कसैले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको कुरालाई आदेशमा विशेष जोड दिइएको छ।

विभिन्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा नै प्रकाशन नभई र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपूर्व नै भर्नाका लागि विज्ञापन र सूचना प्रकाशित गरेको भेटिएपछि अदालतले यस्तो कदम चालेको हो। विद्यार्थीले अर्को विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि अघिल्लो कक्षाको लब्धाङ्क पत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि त्यसको पालना नभएको अदालतको ठहर छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०८२ साल चैत ५ गते नै सूचना जारी गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्र भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशन र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा भर्नाका सूचनाहरू आएको प्रमाण मिसिलमा संलग्न रहेकाले अदालतले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब देशभरका विद्यालयहरूले वैशाख १ गतेअघि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्। यस निर्णयले विद्यालय भर्ना प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने र अभिभावकहरूलाई समयभन्दा अगाडि नै भर्नाको दबाब दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।