यस्ता छन् बालेन सरकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्ययोजना

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ। यी कार्यक्रमले विशेष गरी गरिब, असहाय तथा सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई लक्षित गरेका छन्।

सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ। साथै, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध निःशुल्क सेवा, लाभग्राहीको विवरण र सेवा प्रयोगको अनुगमन गर्न “फ्री हेल्थ पोर्टल” विकास गरी ३० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

त्यसैगरी, बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलो-अप व्यवस्थापन गर्न डिजिटल ‘पेसन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ। अनावश्यक निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट मापदण्ड पनि बनाइनेछ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिती, व्यवहार र सरसफाइ सुधार गर्न नियमित अनुगमन गरिनेछ। यसका लागि ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिनलिनेस अडिट’ जस्ता प्रणाली अनिवार्य गरिनेछन्।

अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य डिजिटल प्रणालीबाट तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिनेछ। नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गरिने र आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यक्रम १०० दिनभित्र देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जलन (बर्न) उपचारको समस्या समाधान गर्न प्रदेशस्तरमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिनेछ। यसबाट गम्भीर बिरामीको उपचार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम, मधेश तथा पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारका यी कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर र पारदर्शिता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ।