काठमाडौं। वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौती गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
‘खाना, औषधि, अक्सिजन र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आधारभूत सुविधा हुन्। अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी भनेको दुनियाँकै कमजोर प्राणीको रूपमा रहेको हुन्छ। व्यक्ति बिरामी हुँदाको उद्देश्य स्वास्थ्यलाभबाहेक अरू हुँदैन।
बिरामी भएको समयमा परिवार, अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्दछ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो। बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो।’
आव ०८०/८१ मा सम्पूर्ण बजेट घटाएर ७३ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बिरामी र कुरुवाका अस्पताल स्थापनादेखी खुवाइने गरिएको खानाको रासन तथा अक्सिजन ग्यासको शिर्षकमा भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन।

