काठमाडौं: संसारभरका लाखौँ मानिसहरूजस्तै, नेपालका नागरिकहरू पनि आफूले चाहेजति सन्तान जन्माउन सकिरहेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको २०२५ को विश्व जनसंख्या प्रतिवेदन “साँचो प्रजनन सङ्कट: परिवर्तनशील विश्वमा प्रजनन स्वायत्तताको खोजी” अनुसार प्रजनन संकट अब केवल जन्मदरको कुरा नभएर व्यक्तिको स्वतन्त्र निर्णय र वातावरणसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।
१४ देशमा गरेको सर्वेक्षणमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछपाँचजनामा एकजनाले आफूले चाहेको संख्यामा सन्तान नपाउने अपेक्षा गरेका छन्। नेपालमा पनि यस्तै अवस्था छ, जहाँ आर्थिक दबाब, अस्थायी रोजगार, महँगो आवास, बालहेराइको सुविधा अभाव, वैदेशिक रोजगारका कारण दाम्पत्य टुटफुट, र जलवायु संकटजस्ता कारणले नागरिकहरू अभिभावक बन्ने निर्णयमा हिच्किचाइरहेका छन्।
नेपालमा दुई वा सोभन्दा बढी सन्तानको चाहना स्थिर भए पनि अहिले औसत प्रजनन दर प्रति महिला दुई सन्तानमा झरेको छ। यो दर सहर, गाउँ, शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरिब सबै वर्गमा देखिएको छ। विशेषगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा यो प्रवृत्ति झनै तीव्र देखिएको छ।
यूएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि वोन यङ हङका अनुसार, “नेपालमा केही व्यक्तिहरू आमा वा बाबु बन्नबाट रोकिन बाध्य छन् भने केहीलाई चाहना नहुँदा हुँदै पनि अभिभावक बन्न बाध्य पारिएको छ। यो अवस्था न त जनसंख्याको अत्यधिक वृद्धि हो, न त घट्दो जन्मदरको चिन्ता—यो त व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको परिवार निर्माण गर्न सक्ने स्वतन्त्रता र सहयोगी वातावरणको खाँचो हो।”
प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ—तलबसहितको पारिवारिक बिदा, सुलभ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, बालहेराइ सुविधा र सहयोगी जीवनसाथीहरूको उपलब्धता कुनै विलासिता होइन, यी त आधारभूत आवश्यकता हुन्। नीति निर्माणकर्ताहरूले अब प्रजनन स्वतन्त्रतालाई सामाजिक तथा आर्थिक नीतिसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यो खबरले नेपालमा पनि अब जनसंख्या सम्बन्धी बहसलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने जरुरी भएको स्पष्ट देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको २०२५ को “विश्व जनसंख्या अवस्थाको प्रतिवेदन” ले नेपाललगायत विश्वभर प्रजनन स्वतन्त्रता गुमाउँदै गएको गम्भीर तस्बिर देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले आर्थिक कारण जसमा जीवनयापन खर्च, घरभाडा र बालहेराइ खर्चलाई सन्तान जन्माउन अवरोधको रूपमा अनुभव गरेका छन्।
नेपालमा पनि शहरीकरण, रोजगारीको असुरक्षा, बढ्दो महँगी र लचिलो कार्यनीति अभावले गर्दा युवा दम्पतीले भविष्यमा सन्तानसहितको सुरक्षित जीवन देख्न मुस्किल भइसकेको छ। प्रतिवेदनले देखाउँछ-विश्वभर ३१ प्रतिशत मानिसले चाहेजति सन्तान जन्माउन सकेका छैनन् भने १२ प्रतिशतले अनिच्छित रूपमा बढी सन्तान पाएका छन्।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण जोडी छुट्टिने समस्या र महिलामाथिको असमान हेरचाहको बोझले यो स्थिति झनै जटिल बनाएको छ। बागमती प्रदेशमा चाहनाभन्दा कम सन्तान जन्मिने प्रवृत्ति देखिएको छ भने मधेशमा बढी सन्तान हुने रिपोर्ट गरिएको छ-यी दुबै प्रजनन स्वतन्त्रता गुमेको संकेत हुन्।
युएनएफपीएले प्रजनन संकटको जडमा लैंगिक असमानता रहेको औंल्याउँदै सरकारहरूलाई अधिकारमुखी नीति अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ। महिलामाथि मात्रै हेरचाहको बोझ थोपारिँदा पिताहरूले त्यो जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउने अवस्था छ, जसले मातृत्वलाई पेशागत घाटामा परिणत गरिदिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर-ह्याम्डीले भनिन्, “हामीले अब जन्मदरको डर होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा र योजना आयोगका सदस्य डा. आर.पी. बिछाले पनि अधिकार, समानता र उत्पादनशील जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
युएनएफपीएले नेपाल सरकारलाई उच्च गुणस्तरीय प्रजनन सेवा, सुलभ बालहेराइ, लचिलो काम, लैंगिक विभेद अन्त्य, र जीवनपर्यन्त यौन शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। सन् २०७१ सम्ममा प्रत्येक पाँचजनामा एकजना ६० वर्षभन्दा माथि पुग्ने जनसंख्या प्रक्षेपणलाई ध्यानमा राख्दै, विज्ञहरूले ‘आतंकबाट प्रेरित जनसंख्या नीति’ को सट्टा अधिकारमा आधारित सूझबुझयुक्त नीति बनाउन जोड दिएका छन्।
युएनएफपीएले मानव अधिकार खलल गर्ने ‘जन्म प्रोत्साहन योजनाहरू’ होइन, स्वतन्त्र निर्णयलाई साथ दिने नीति नै दीर्घकालीन समाधान भएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित :- २०८२ अषाढ ३, मंगलबार
सम्बन्धित खवर
