काठमाडौं, २७ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले प्रचलित कानुन विपरीत औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (बाह्रौँ तह) डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र रुपन्देहीका विषय विज्ञ कविन मलेकु सदस्य रहनुभएको छ। समितिलाई औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र संलग्न व्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गठित समितिलाई सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ। विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी मूल्य बढाएको हो वा होइन र सो प्रक्रियामा को(को संलग्न छन् भन्ने विषयको पूर्ण छानबिन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार समितिले अन्य विज्ञ तथा कर्मचारीहरूलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केहिदिन अघि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथी गम्भिर आरोप लागेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य राजिव खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ऐन मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरी घोटाला गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । संसद्मा बोल्दै सांसद खत्रीले औषधि ऐन २०३५ को प्रावधान उल्लंघन गर्दै औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श बिना नै आफूखुसी मूल्य बढाइएको बताउनुभएको थियो।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २७, शुक्रबार
सम्बन्धित खवर
