काठमाडौं, । औषधि व्यवस्था विभागले प्रस्तावित औषधि विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेको छ ।
विभागको समन्वयमा नेपाल कानून आयोगले औषधी विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो । ४५ वर्ष पहिले विसं २०३५ सालमा बनेको औषधी ऐन समयसापेक्ष नभएकोले त्यसको सट्टा नयाँ औषधि ऐन ल्याउन आवश्यक भएकाले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
छलफलमा औषधी र चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत संगठनहरु नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल फार्मेसी संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, उपभोक्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद उत्पादक संघ लगायतका औषधिका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला र विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले विद्यमान औषधि ऐन पुरानो भएकाले समय सापेक्ष नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोले मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालाको सल्लाह सुझाव लिइएको बताए ।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावको आधारमा ऐनलाई अन्तिम रुप दिएर आवश्यक छलफलका लागि कानून मन्त्रालय हुदै संसदमा पठाइने सचिव डा. पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अहिलेको जनशक्तिले सम्भव नभएको औल्याउँदै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्ण ध्यान स्वास्थ्यमा बढी से बढी जनशक्ति थप्नेमा केन्द्रीत रहेको बताए ।
कानून आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले सबैको हितमा हुने गरि ऐन बनाइने दाबी गर्दै अर्को पटक पनि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि छलफल गरेर मात्र ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताए ।
नयाँ बन्न लागेको औषधि ऐन लागु गर्न सकिने र सबैले अपनत्व लिन सक्ने किसिमले बनाइने जानकारी सचिव अधिकारीले दिए । औषधी व्ववस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले ४५ वर्ष पुरानो औषधी ऐनलाई ६ पटक संंशोधन गरेर टालटुल गरेर काम चलाईएको बताउदै अब पुरानोले काम नचल्ने अवस्था आएकोले नयाँ औषधी ऐन बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले सरोकारवाल निकायका सुझाव लिएर ऐन बनाउने प्रयास सकारात्मक भएको दावी गर्दै सबैको सल्लाह सुझावका आधारमा बन्ने कानून दिगो र भरपर्दो हुने बताए ।
ढकालले भने, औषधीका बिषयमा यत्तिका सरोकारवाला बोलाएर छलफल गराएर ऐन बनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो ।
सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उनको भनाई थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले प्रस्ताविक विधेयक औषधिको बिषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताउदै यसमा सौन्दर्य प्रसाधनका साधन र सर्जिकल सामग्रीलाई समेटनु खोज्नस नहुने सल्लाह दिए । उनले नेपाल चिकित्सक संघको प्रतिनिधित्वलाई ऐनले स्विकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
देउराली जनता फर्मास्यिूटिकल्सका प्रमुख हरिभक्त शर्माले सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिदै ऐन प्रशासनमुखी हुनु भन्दा कार्यन्वयनमुखी हुनु पर्ने सल्लाह दिए ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले ऐन बनाउनु भन्दा स्वदेशी औषधि उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने कुरा पनि ऐनले समेटनु पर्ने बताए ।
कानून मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी, औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश ठण्डेलवाल, औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ज्वलजंग पाण्डे, आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका सुमन पाण्डे, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना लगायतले औषधी ऐनका बिषयमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
कानून आयोगका सहसचिव पराश्वर ढुंगानाले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा १७ परिच्छेद, १११ दफा र २ अनुसूचि रहेको जानकारी दिदै वर्तमान समयको माग र आवश्यकताका आधारमा औषधी ऐन बन्ने बताए ।
प्रकाशित :- २०८० पौष २७, शुक्रबार
सम्बन्धित खवर
