काठमाडौँ, २८ असार । राष्ट्रि जनसङ्ख्या नीति नयाँ बनाउनुपर्ने गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जनसङ्ख्या नीति पुरानो भएकोले नयाँ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि बनेको जनसङ्ख्या नीति नयाँ बनाइने बताए ।
उनले मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गर्नका लागि समिति समेत बनाइसकेको बताए । उनले नीतिका सम्बन्धमा प्रदेश तहमा समेत छलफलको कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य डा. शिवराम अधिकारीले जनसङ्ख्यालाई सन्तुलन राख्नका लानि जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले अवको आठ बर्षमा जनसङ्ख्यामा ठूलो परिवर्तन हुने भन्दै जनसङ्ख्यामा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहले २०७१ सालको ल्याइएको जनसङ्ख्या नीति केही कार्यान्वयन भएपनि चुनौति रहेको भन्दै अव नयाँ जनसङ्ख्या नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जनसङ्ख्या नीति ल्याएर जनसङ्ख्यालाई सन्तुलन बनाउनुपर्नेमा बताए ।
यस बर्षको नारा ‘समावेशी तथ्याङकको शक्तिलाई अँगालेर सबैका लागि सुदृढ र समतामूलक भविष्यतर्फ’ रहेको छ ।
नेपालमा ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका जनसङ्ख्या करिव ११ प्रतिशत पुगेको छ ३४ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । भने ग्रामीण क्षेत्रमा युवाको जनसङ्ख्या कम र ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा महिलाको जनसङ्ख्या बढी रहेको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷८० अनुसार नेपालमा अझै २०.३ प्रतिशत अर्थात करिव ६० लाख नेपालीहरु गरिबीको रेखामूनी रहेका छन् जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख््या आफू जन्मेका स्थानमा बस्दैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्राले छोरा र छोरी जनसङ्ख्यामा सन्तुलन ल्याउनका लागि जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।

