दाङ, ३१ जेठ, । प्यूठान मान्डवीका विशाल सुनारको चार वर्षअघि रुखबाट लडेर मेरुदण्डमा चोट लाग्यो । त्यसको उपचार काठमाडौँमा पनि गराए। सञ्चो नभएपछि उनी दुई महिनाअघि मात्र दाङको तुलसीपुरस्थित अपाङ्ग समाज सुधारले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरमा उपचार गर्न आएका छन् ।।
त्यस्तै सल्यान कपुरकोटका आपेन्द्र चन्दलाई पनि पाँच वर्षअघि उच्च रक्तचापले हान्दा ‘प्यारालाइसिस’ भयो । उनले विगतमा विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरे पनि सञ्चो नभएपछि तुलसीपुरस्थित अपाङ्ग समाज सुधारकै थेरापीमा आए । उनीहरूमात्रै होइन, अहिले साविक राप्तीका पाँचवटै जिल्लाबाट उक्त थेरापी सेन्टरमा थेरापी गर्न आउने गरेका छन् ।
हालमात्र दैनिक १२ जना जति थेरापी गर्न आउने गरेको केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुमकान्त कँडेलले बताए। सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, दाङ, रुकुमलगायत जिल्लाका बिरामीले थेरापी गराइरहेको उनले बताए ।
अपाङ्ग समाज सुधारले सरकारको सहयोगमा उक्त थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । विसं २०७८ चैतमा उक्त थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा आए पनि त्यसलाई सरकारले उल्लेख्य रूपमा सहयोग नगरेको कँडेलको गुनासो छ । अहिले वार्षिक रु चार लाख तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यसबाट एकजना थेरापिष्ट र दुईजना कार्यालय सहयोगीलाई तलब खुवाउने गरेको भए पनि तलब निकै न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो । थेरापिष्टलाई मासिक रु १५ हजारमात्र दिने गरिएको उनले बताए । त्यस्तै दुईजना कार्यालय सहयोगीलाई रु १०–१० हजारमात्र दिन सकिएको उनले भने ।
“सरकारकै सहयोगमा खोलिएको थेरापी सेन्टर हो, तर सरकारले दरबन्दी दिनसकेको छैन”, उनले भने, “त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ ।” त्यतिमात्र कर्मचारीले नपुग्ने कँडेलको भनाइ छ । बिरामी थपिँदै गएको जनाउँदै दुईजना फिजियोथेरापिष्ट र तीनजना सहयोगी आवश्यक पर्ने उनले बताए । भएकै कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाउन नसकिएको अवस्थामा थप गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
केन्द्रको एकतले भवनमा थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा छ । थेरापीका लागि चाहिने सबै सामग्री भए पनि राख्ने ठाउँको अभाव छ । अर्को तला थप गर्न सकेमा मात्रै सहज सेवा दिन सकिने उनले बताए ।
“बिरामीलाई आवाससहितको सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो”, उनले भने, “तर उचित भवन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।” अहिलेसम्म उक्त संस्थाबाट ३३ जनाले सेवा लिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित दुईमात्र थेरापी सेन्टर रहेकाले यी थेरापी सेन्टरलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन ।
प्रकाशित :- २०८१ जेष्ठ ३१, बिहिबार
सम्बन्धित खवर
